तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादन-भूवाटप धोरणास मान्यता

तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादन-भूवाटप धोरणास मान्यता

by Aajchi Navi Mumbai
Feb 11, 2026
37

नवनगर विकास प्राधिकरण व एमएमआर क्षेत्रात नियोजित शहरीकरण व गुंतवणुकीला गती

नवी मुंबई ः नवी मुंबईच्या शेजारी होणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त ‌‘नवनगर विकास प्राधिकरण‌’ तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन व भूवाटपाबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरण, औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक्स, निवासी-वाणिज्यिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस ठोस दिशा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 126(1) अन्वये परस्पर संमतीने ठरलेल्या रकमेवर कराराद्वारे किंवा 2013 च्या ‌‘भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम‌’नुसार भरपाई निश्चित करून भूसंपादन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कलम 126(10) अन्वये रोख मोबदल्याऐवजी चटई निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर)तसेच आवश्यकतेनुसार सुविधांसाठी/बांधकामांसाठी अतिरिक्त एफएसआय/टीडीआर स्वरूपात मोबदला देऊन भूसंपादन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत 22.5 टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगर विकास विभागाच्या 1 मार्च 2014 व 28 मे 2014 रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. 22.5 टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र 40 चौ. मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.

परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धोरणानुसार अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. किमान 100 एकर जमीन घेणे बंधनकारक असून जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त प्रति 100 एकर किमान 250 कोटी रुपये गुंतवणूक चार वर्षांत करणे अनिवार्य राहील. अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. एकूण विकसित क्षेत्राच्या 25 टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र एफडीआय साठी अनुज्ञेय राहील.

पात्रता व निकष
पात्रता व निकष एमएमआरडीएने निश्चित केलेल्या अटी-शर्तींनुसार राहतील. जमीन विकसित करण्यासाठी, तसेच भागीदारी तत्त्वावर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करून विकास केंद्र उभारण्यासाठी जमीन संकलकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील. या धोरणानुसार सविस्तर भूवाटप नियमावली तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधांतून शासन व एमएमआरडीए ला जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त होईल असा सक्षम रेव्हेन्यू मॉडेल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासास गती मिळणार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक व शहरी विस्तारासाठी नवे विकास केंद्र उदयास येणार आहे.
‌‘पास-थ्रू पॉलिसी‌’ लागू
अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी ‌‘पास-थ्रू पॉलिसी‌’ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणानुसार भूसंपादन मोबदल्याची किंमत, पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा पूर्ण खर्च, नोंदणी शुल्क व अस्थापना शुल्क भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. एमएमआरडीएकडून 15 टक्के अस्थापना खर्च आकारण्यात येईल. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा एमएमआरडीए पुरविणार नाहीत. पात्र प्रकल्प घटकास जमीन “जशी आहे तशी” तत्वावर देण्यात येईल. भविष्यात वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम भूखंडधारकाकडून वसूल केली जाईल. या अटींनुसार एमएमआरडीए व भूखंडधारक यांच्यात करारनामा करण्यात येणार आहे.