Breaking News
मुंबई : मुंबईसह मुंबई महानगर क्षेत्रात वारंवार तक्रारी करून खड्डे बुजवण्याचे नियोजन करून सुद्धा रस्त्यावरील खड्ड्यांची समस्या जैसे थे आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल संदर्भात राज्य सरकारसह एमएमआर क्षेत्रातील सहा महापालिकांना खडे बोल सुनावले आहेत.
राज्यातील खड्ड्यांसंदर्भात 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. मात्र निर्देशानंतरसुद्धा राज्य सरकार महापालिका आणि इतर प्राधिकरणाने यावर कुठलीही पावलं उचलली नाहीत आणि त्यामुळे सप्टेंबर 2022 मध्ये या संदर्भात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा कोर्टाने खड्ड्यांसंदर्भात निर्देश दिले. मात्र तरीही प्रशासन गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येताच एमएमआर क्षेत्रातील सर्व आयुक्तांना समज देऊन ही सुनावणी पार पडली.
मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या सहा महापालिकांचे सहा आयुक्त शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दरवर्षी रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्यांच्या समस्येवर उत्तर द्यायला आले होते. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे त्रस्त असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट महापालिकांना तुम्ही इतके दिवस काय केलं हे सांगा असे विचारत प्रश्नांची सरबत्ती केली. या सहा महापालिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलंच धारेवर धरले. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर ,वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई या सर्व महापालिकांचा समावेश आहे. प्रतिवादी असलेल्या इतर 5 महापालिकांना रस्त्याची काय नेमकी काम केली या सविस्तर कामाचा अहवाल 29 सप्टेंबर च्या पुढील सुनावणी दरम्यान सादर करायचा आहे. शिवाय मुंबईसह मुख्यमंत्र्यांचं शहर असलेल्या ठाण्यामध्ये पडलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याबाबत ठाणे महापालिकेला न्यायालयाने चांगलंच झापलं. ठाण्यात रस्त्यावर पडलेले खड्डे हे आमच्या भागात येत नाही, अशी भूमिका योग्य नसल्याचं न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला सांगत सुनावले.
2018 साली दिलेले निर्देश
कोर्टाने या महापालिकांना कुठले प्रश्न विचारले?
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai