सत्तासंघर्षाची माहिती देण्यास माहिती आयोगाची नकारघंटा

सत्तासंघर्षाची माहिती देण्यास माहिती आयोगाची नकारघंटा

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 25, 2023
768

सुनावणीनंतर आदेश पारित करण्यास लागले चार महिने

नवी मुंबई ः जुन 2022 मध्ये राज्यात झालेल्या सत्तासंघर्षाचे कागदपत्र उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश राज्यपाल कार्यालयास देण्यास राज्य माहिती आयोगानेही नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्तासंघर्षामधील राज्यपाल कार्यालयाची भुमिका उघड करण्यासाठी आता उच्च न्यायालयाशिवाय पर्याय नसल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी ‘आजची नवी मुंबई'शी बोलताना दिली आहे.

राज्यात जुन 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी करत महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून भाजपसोबत संसार मांडला. हा संसार मांडत असताना कायदेशीर बाबींची पुर्तता राज्यपाल कार्यालयाकडून करण्यात आली होती की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला व त्यास कोणी कोणी पाठिंबा दिला यासोबत राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी कोणत्या पक्षास आमंत्रण दिले याची माहिती मागविली होती. ही कागदपत्रे राज्यपाल कार्यालयात नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचा खुलासा करत जेव्हा ती उपलब्ध होतील तेव्हा देण्यात येतील अशी सबब सांगून जाधव यांना माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. याबाबत जाधव यांनी प्रथम अपिल केले असता सदर प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असून महामहिम राज्यपाल त्यात प्रतिवादी असल्याने ती कागदपत्रे राज्यपालांकडे असल्याचे सांगत जाधव यांचे अपिल निकाली काढण्यात आले.

जाधव यांनी याबाबत राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिल दाखल केले असता त्याची सुनावणी 14 एप्रिल 2023 रोजी पुर्ण झाल्यावरही आदेश पारित करण्यास राज्य माहिती आयोगाने चार महिन्यांचा कालावधी घेतला असे जाधव यांनी सांगितले. राज्य माहिती आयोगाने जाधव यांचे अपिल नाकारताना सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून तसेच विधानसभा सभापती यांच्याकडेही याबाबत सुनावणी सुरु असल्याने महिती देता येणार नसल्याचे कारण आयोगाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

आयोगाने आपल्या आदेशात नोंदवलेली कारणे ही तथ्यहीन असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे असून याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका एप्रिल 2023 मध्येच निकाली निघाली असल्याने माहीती आयोगाने नोंदवलेले निरिक्षण आक्षेपार्ह आहे. त्याचबरोबर सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सुरु असलेली सुनावणी ही आमदार अपात्रतेबाबत असून त्याचा मी मागितलेल्या कागदपत्रांशी काहीही संबंध नाही. वर्षभर लढा देवूनही पदरी उपेक्षाच पडली असल्याने राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयाबाबत मला मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याची प्रतिक्रिया जाधव यांनी दिली आहे.

आयोगाने आदेशात नोंदवलेली कारणे दिशाभूल करणारी आहेत. सभापती नार्वेकरांकडे सुरु असलेली सुनावणी ही आमदार अपात्रतेबाबत असून त्याचा मी मागितलेल्या कागदपत्रांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे वर्षभर लढा देवूनही पदरी उपेक्षाच पडल्याने या आदेशाविरोधात मला न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. - संतोष जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते