सिडकोची 68 एकरवर गृहनिर्माण योजना
- by संजयकुमार सुर्वे
- May 15, 2026
- 32
राष्ट्रीय पातळीवर मागवले स्वारस्य देकार
नवी मुंबई ः ऐरोली सेक्टर 10 येथील 68 एकर जमीनीवर रहिवाशी गृहनिर्माण योजना राबवण्यासाठी सिडकोने भारतीय विकासकांकडून स्वारस्य देकार मागवले आहेत. सदर गृहनिर्माण प्रकल्प एकात्मिक नगर वसाहत योजना अंतर्गत राबवण्यात येणार असून सदर प्रकल्पाचे नियोजन, गुंतवणुक, बांधकाम, विपणन तसेच देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संबधित विकासकाला करावी लागणार आहे. सदर गृहप्रकल्पाचा खर्च सूमारे 21,520 कोटी रुपये गृहित धरण्यात आला असून विकासक सदर जमीनीला काय बोली लावतो यावर प्रकल्पाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
सिडकोच्या ऐरोली येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय राजदूतावास व डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्ह योजनेस म्हणावा तसा प्रतिसाद न लाभल्याने अखेर सिडकोने या 68 एकर जमिनीवर एकात्मिक नगर वसाहत योजना वसवण्याच्या इराद्याने निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासाठी देशातील नामवंत विकासकांकडून देकार मागवले असले तरी निविदेतील अटी-शर्तीमुळे ज्या विकासकांनी मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रात बांधकाम केलेले आहे असेच विकासक या निविदेसाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे जरी सदर निविदा ही राष्ट्रीय स्तरावरील वाटत असली तरी निविदेतील अटीशर्तीमुळे यामध्ये स्पर्धात्मकता होण्याची शक्यता कमी आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन, आर्थिक गुंतवणूक, बांधकाम, विपणन आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन विकासकास करावे लागणार आहे. परंतु, हा प्रकल्प नवी मुंबई महापालिका हद्दीत असल्याने या प्रकल्पास बांधकाम परवानगी कोण देणार हा प्रश्न ऐरणीचा ठरणार आहे.
विकासक निवडीसाठी विकासकाचे नेटवर्थ 10,760 कोटी रुपये असणे आवश्यक असून जर विकासक भागीदारी मध्ये असेल तर त्याच्या भागीदाराचे नेटवर्थ 1076 कोटी असणे गरजेचे आहे. विकासकाने 2.11 दशलक्ष फुटाचे 1 बांधकाम म्हणजेच 1,96025 चौ.मीटरचे बांधकाम प्रकल्प पुर्ण करण्याची किंवा 1,22000 चौ.मी ची दोन बांधकामे पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे गरजेचे आहे. संबंधित बोलीदाराला मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रात सूमारे 2 लाख फुटाचे बांधकाम केल्याचा पुरावा निविदेसोबत जोडणे गरजेचे आहे. हा गृहप्रकल्प 12+3+5 अशा एकुण 20 वर्षात पुर्ण करायचा असून बांधकामास 5 वर्षात सुरुवात करुन 15 वर्षात किमान 100 टक्के बांधकाम सुरुवात होणे व 75 टक्के बांधकामाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक आहे.
सदर गृहप्रकल्प हा टप्याटप्याने विकसीत होणार असून प्रत्येक टप्प्याची जमीन विकासकाला हस्तांतरीत होण्यापुर्वी महसुल वितरण करारानुसार विकासक सिडकोला 20 टक्के जमीनीचा भाव देणे बंधनकारक आहे व उर्वरित 80 टक्के रक्कम विकासकाने पुढील 8 वर्षात 9 टक्के व्याजदराने सिडकोला द्यायची आहे. सिडको प्रकल्पाची प्रगती पाहून टप्प्याटप्प्याने जमीन हस्तांतरीत करणार आहे. नवी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर आधुनिक सुविधांनी सज्ज उंच निवासी टॉवर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस व आयटी पार्क, व्यावसायिक संकुले व रिटेल स्पेस, हॉटेल्स व सर्व्हिस अपार्टमेंट, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, हरित पट्टे, खुली मैदाने व स्मार्ट रस्ते, डिजिटल व स्मार्ट सिटी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने नवी मुंबईच्या नावलौकिकात भर पडणार आहे.
- एकात्मिक नगर वसाहत अशक्य?
सिडकोने प्रस्तावित केलेला सदर गृहप्रकल्प एकात्मिक नगर वसाहत अंतर्गत विकसीत करण्याचे धोरण या निविदेत नमुद केले आहे. परंतु, एकात्मिक नगर वसाहत योजनेसाठी कमीतकमी 40 हेक्टर जमीन म्हणजेच 100 एकर जमीन गरजेची असल्याने हा गृहप्रकल्प एकात्मिक नगर वसाहत योजनेत समाविष्ट करता येणार नाही असे वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे. तसेच सिडकोने राष्ट्रीय पातळीवर स्वारस्य देकार मागवताना ग्लोबल चटई निर्देशांक देण्याचे नमुद असून ग्लोबल चटई निर्देशांक फक्त एकात्मिक नगर वसाहतीस लागू होत असल्याने या गृहप्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
- नियोजन प्राधिकरण कोण?
ऐरोली सेक्टर 10 अ हे क्षेत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत असून या क्षेत्रासाठी बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार नियोजन प्राधिकरण म्हणून नवी मुंबई महापालिकेस आहेत. परंतु, नेरुळ येथील सेक्टर 60 मधील पॉकेट डी व ई या पालिका हद्दीतील गृहप्रकल्पास बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार शासनाने सिडकोला बहाल केले आहेत. त्यामुळे हा गृहप्रकल्प अदानी सारख्या उद्योगसमुहास मिळाल्यास बांधकाम परवानगीचे अधिकार पालिकेकडे राहतील की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे