हजारो अनधिकृत बांधकामे उच्च न्यायालयाच्या रडारवर
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 29, 2023
- 508
पालिका-महावितरणकडून पाणी-वीज जोडणीचे मागवले शपथपत्र
नवी मुंबई ः घणसोलीतील ओम साई अपार्टमेंट या अनधिकृत बांधकामाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या इमारतीला पाणी व वीज जोडणी दिल्याबाबत पालिका व महावितरणला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पालिकेने सादर केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नोटीसींच्या प्रति ॲमॅक्स क्युरी यांच्याकडे न्यायालयाने सुपुर्द केल्या आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर रोजी होणार असून या नोटीसींवर न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
घणसोली येथील सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले म्हणून प्रकल्पग्रस्त मनिष पाटील यांनी सदर जमिन परत करावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आम्ही अधिकृत शहर उभारण्यासाठी सिडकोला जमिनी दिल्या होत्या पण आम्ही दिलेल्या जमिनींवर अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याने आमची जमिन परत करा अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. परंतु, सदर जमिन ही यापुर्वीच शासनाने संपादित केली असल्याने आता या जमिनीवर याचिकाकर्त्यांचा कोणताच हक्क नसल्याचे सांगत न्यायालयाने या याचिकेवरुन मनिष पाटील यांना वगळून सदर याचिकेवर सूमोटो सुनावणी सुरु केली आहे. या याचिकेत वकील जागती यांना ॲमॅक्स क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून नेमले असून याप्रकरणी त्यांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे. यापुर्वी झालेल्या सुनावणीत ओम साई अपार्टमेंट या अनधिकृत इमारतीवर कोर्ट रिसिव्हरची नेमणुक केली असून यापुढील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर निर्बंध घातले आहेत. कोर्ट रिसिव्हरने सदर इमारतीचा ताबा अप्रत्यक्षपणे घेतला असून या इमारतीबाबत कोणताही दिवाणी दावा दाखल करुन घेण्यास पुढील आदेश होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
या इमारतीला पाणी व वीज जोडणी कशाच्या आधारे देण्यात आली याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यास महापालिका व महावितरण यांना सांगण्यात आले आहे. पालिकेचे वकील धांडे यांनी सदर इमारतीव बेकायदेशीरपणे पाण्याचे कनेक्शन घेतले असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. वारंवार पाणी जोडणी विखंडीत करुनही पुन्हा पुन्हा अनधिकृत नळ जोडणीद्वारे पाणी घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या याचिकेतील प्रतिवादी हे गैरहजर असल्याने त्यांना शोधून काढण्याचे आदेश संबंधित पोलीसांना देण्यात आले आहेत.
पालिकेचे वकील धांडे यांनी आतापर्यंत अनधिकृत बांधकामांना देण्यात आलेल्या नोटीसांची प्रत न्यायालयात सादर केल्या असता त्या ॲमॅक्स क्युरी जागती यांच्याकडे न्यायालयाने सुपुर्द केल्या आहेत. या नोटींसीवर ॲमॅक्स क्युरी कोणता अहवाल सादर करतात व न्यायालय त्याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. गेली अनेक वर्ष न्यायालयाच्या रडारवरुन गायब झालेल्या नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकांमांचा प6श्न पुन्हा एकदा रडारवर आल्याने सर्वांचेच धाब दणाणले आहेत.
- अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
नवी मुंबईत उभी राहिलेली हजारो अनधिकृत घरे ही स्थानिक राजकर्ते व पालिका अधिकारी, पोलीस स्टेशन यांच्या संगनमताने उभी राहिली आहेत. गरीबांनी आयुष्याची कमाई अनधिकृत घरे विकत घेताना संबंधित विकासकांना दिली आहे. विकासकांनी पालिका अधिकारी, स्थानिक पोलीस अधिकारी यांना अर्थपुर्ण पद्धतीने हाताळल्यानेच अनधिकृत इमारतींचे इमले नवी मुंबईत उभे राहिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना सर्वप्रथम शासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा. अशी प्रतिक्रिया सदर इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांनी दिली आहे. - न्यायालयाने पर्याय द्यावा
नागरिकांचा अन्न, वस्त्र आणि निवारा हा मुलभूत अधिकार असून सरकारने त्याबाबत आपले दायित्व निभावणे गरजेचे आहे. आज गरिबांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती कोणत्याही प्राधिकरणाकडून होत नसल्याने शेवटी गरजेपोटी गरिबांना अनधिकृत बांधकामांचा सहारा घ्यावा लागतो. त्यामुळे या गरिबांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायालयाचीही आहे. न्यायालयाने समाजातील वंचित घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai