Breaking News
पालिका-महावितरणकडून पाणी-वीज जोडणीचे मागवले शपथपत्र
नवी मुंबई ः घणसोलीतील ओम साई अपार्टमेंट या अनधिकृत बांधकामाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या इमारतीला पाणी व वीज जोडणी दिल्याबाबत पालिका व महावितरणला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पालिकेने सादर केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नोटीसींच्या प्रति ॲमॅक्स क्युरी यांच्याकडे न्यायालयाने सुपुर्द केल्या आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर रोजी होणार असून या नोटीसींवर न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
घणसोली येथील सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले म्हणून प्रकल्पग्रस्त मनिष पाटील यांनी सदर जमिन परत करावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आम्ही अधिकृत शहर उभारण्यासाठी सिडकोला जमिनी दिल्या होत्या पण आम्ही दिलेल्या जमिनींवर अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्याने आमची जमिन परत करा अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. परंतु, सदर जमिन ही यापुर्वीच शासनाने संपादित केली असल्याने आता या जमिनीवर याचिकाकर्त्यांचा कोणताच हक्क नसल्याचे सांगत न्यायालयाने या याचिकेवरुन मनिष पाटील यांना वगळून सदर याचिकेवर सूमोटो सुनावणी सुरु केली आहे. या याचिकेत वकील जागती यांना ॲमॅक्स क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून नेमले असून याप्रकरणी त्यांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे. यापुर्वी झालेल्या सुनावणीत ओम साई अपार्टमेंट या अनधिकृत इमारतीवर कोर्ट रिसिव्हरची नेमणुक केली असून यापुढील खरेदी-विक्री व्यवहारांवर निर्बंध घातले आहेत. कोर्ट रिसिव्हरने सदर इमारतीचा ताबा अप्रत्यक्षपणे घेतला असून या इमारतीबाबत कोणताही दिवाणी दावा दाखल करुन घेण्यास पुढील आदेश होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
या इमारतीला पाणी व वीज जोडणी कशाच्या आधारे देण्यात आली याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यास महापालिका व महावितरण यांना सांगण्यात आले आहे. पालिकेचे वकील धांडे यांनी सदर इमारतीव बेकायदेशीरपणे पाण्याचे कनेक्शन घेतले असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. वारंवार पाणी जोडणी विखंडीत करुनही पुन्हा पुन्हा अनधिकृत नळ जोडणीद्वारे पाणी घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या याचिकेतील प्रतिवादी हे गैरहजर असल्याने त्यांना शोधून काढण्याचे आदेश संबंधित पोलीसांना देण्यात आले आहेत.
पालिकेचे वकील धांडे यांनी आतापर्यंत अनधिकृत बांधकामांना देण्यात आलेल्या नोटीसांची प्रत न्यायालयात सादर केल्या असता त्या ॲमॅक्स क्युरी जागती यांच्याकडे न्यायालयाने सुपुर्द केल्या आहेत. या नोटींसीवर ॲमॅक्स क्युरी कोणता अहवाल सादर करतात व न्यायालय त्याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. गेली अनेक वर्ष न्यायालयाच्या रडारवरुन गायब झालेल्या नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकांमांचा प6श्न पुन्हा एकदा रडारवर आल्याने सर्वांचेच धाब दणाणले आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai