खोदकामासाठी सीबीयूडी नोंदणी बंधनकारक

खोदकामासाठी सीबीयूडी नोंदणी बंधनकारक

नवी मुंबई : राज्यात पायाभुत सेवासुविधांची उभारणी करताना उत्खनन केले जाते. यामुळे तेथे आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या सुविधांना हानी पोहचत असल्याने मालमत्तांसह सेवा खंडित होवून नागिरकांचेही नुकसान होते. त्यामुळे उत्खनन करणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ ठेवण्यासाठी दुरसंचार विभागाने सीबीयूडी या प्रणालीवर संबंधित मालमत्ताधारक विभाग व खोदकाम करणाऱ्या संस्थांना नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच खादकाम करताना तेथील सुविधांना हानी पोहचल्यास खोदकाम करणारी संस्था मालमत्ताधारकास नुकसान भरपाई देण्यास पात्र असणार आहे.

राज्यात विविध प्रकारच्या खोदकामामुळे रस्ते, जल अथवा मलवाहिन्या, वीज अथवा गॅसपुरवठा, ऑप्टीकल फायबर केबल्स इत्यादी सेवांचे होते. खोदकामात तेथे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सुविधांना हानी पोहचस असल्याने सेवेत खंड येवून नागरिकांची गैरसोय होते. हे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दुरसंचार विभागाने सीबीयूडी (कॉल बिफोर यू डिग) या प्रणालीची निर्मिती केली आहे. उत्खनन करणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ ठेवण्यासाठी ही प्रणाली महत्वाची ठरणार आहे. राज्यातील सर्व मालमत्ताधारक विभाग आणि उत्खनन करणाऱ्या संस्थांना या प्रणालीवर नोंदणी करणे व त्याचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. या प्रणालीद्वारे उत्खनन करणारी यंत्रणा आणि संबंधित संस्थांत समन्वय साधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरमधून डाउनलोड करता येणार आहे. उत्खनन करण्यापूर्वी ज्या ठिकाणी उत्खनन करावयाचे आहे अशा मालमत्तेशी संबंधित व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरणे, कार्यालये यांच्या कायदेशीर परवानगीनंतर खोदकाम करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संबंधितांनी त्यांना करावयाच्या खोदकामाची नोंदणी सदर प्रणालीवरून करून पूर्वसूचना द्यावयाची आहे. यामुळे संबंधितांना तातडीने योग्य ती कार्यवाही करून पायाभूत सुविधांची माहिती मिळून त्याबाबत घ्यावयाची काळजी घेता येईल.

या विभागांना नोंदणी बंधनकारक
नगरविकास, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, वन, परिवहन व बंदरे, गृह, उर्जा, जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता या सर्व नऊ विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालये व संस्थांना सूचित करून सीबीयूडी ॲपवर खोदकामासाठी नोंदणी करून परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.
नियम भंग केल्यास दंडात्मक कारवाई
संबंधित संस्थांकडून खोदकाम करताना तिथे असलेल्या पायाभूत सुविधांना कोठल्याही प्रकारची हानी पोहोचल्यास खोदकाम करणारी संस्था पायाभूत सुविधा मालकास नुकसानभरपाई देण्यास पात्र ठरतील. झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची आकारणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसूचीनुसार करण्यात यावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दर उपलब्ध नसल्यास केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दराने करण्यात यावी.