भारतीय मजदूर संघाला दिलासा

भारतीय मजदूर संघाला दिलासा

by Aajchi Navi Mumbai
Jan 10, 2024
418

कामगारांच्या मागण्यांवर मंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा

उरण ः भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने कामगारांचे महत्वपूर्ण प्रश्न, विविध उद्योगातील मागण्यांकडे राज्य सरकारने लक्ष घालून कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी विविध मोर्चा, आंदोलने, पत्राव्दारे केली होती. या पार्श्वभूमीवर सहाद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्या समवेत भारतीय मजदूर संघ शिष्टमंडळाने सकारात्मक चर्चा केली. यामुळे संबंधित कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील 3 कोटी असंघीटत कामगार कार्यरत असुन या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात करिता आवश्यक त्या तरतूदीची व्यवस्था शासनाने करावी त्या करिता अर्थसंकल्प एकूण रक्कम च्या 1% रक्कम देण्यासाठी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली. शासनाने कामगार विषयांवर धोरण निश्चीत करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी आग्रही मागणी केली आहे. या बैठकीत शासकीय ऊर्जा विभागातील, कामगार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमणे, सरचिटणीस मोहन येणूरे, संघटन मंत्री श्रीपाद कुटासकर,अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे महामंत्री सचिन मेंगाळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा

1) शेड्युल उद्योगातील सन 2013 पासून प्रलंबित असलेल्या व 20 उद्योगातील किमान वेतन दर त्वरित घोषित करण्यात यावे व 27 ऊद्योगातील किमान वेतन दर सुधारणा मसुदा मंजूर करण्याबाबतीत कार्यवाही करावी.

2) अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करून, ग्रजुईटी वाढ करून पेंशन लागु करावेत अशी मागणी केली.

3) मलेरिया फवारणी कामगारांना करिता 6 वेतन आयोगचा फरक व 7 व्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक भुमिका घेतली जाईल.

4) विविध ऊद्योगातील कंत्राटी कामगारांना रिक्त पदांवर सामावून घेण्यासाठी उपाय योजना केल्या जातील.धोरणात्मक निर्णय घेवून कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

5) वीज ऊद्योगातील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न बाबतीत स्वंतत्र बैठक आयोजित करून कामगारांना न्याय देण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली जाईल. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनापेक्षा जास्त वेतन देण्याकरिता वाढ करण्यासाठी अनुभवच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेवून कामगारांना न्याय दिला जाईल.

6) घरेलु कामगार सन्मान धन योजना पुढील काळात चालू ठेवून दरवर्षी लाभ देण्यात येईल या करिता आवश्यक ती तरतूदी केली जाईल.

7) बांधकाम कामगारांना वस्तूंच्या माध्यमातून लाभ देण्याऐवजी कामगारांना बँक खाते मार्फत देण्यासाठी योग्य ते सुचना देण्यात येईल.

8) विविध कार्यकारी सचिवांच्या किमान वेतन दर निश्चित करण्या बाबतीत सकारात्मक भुमिका घेतली जाईल.

9) सुरक्षा रक्षक महामंडळ मधील सुरक्षा रक्षकांना वेतन वेळेवर करण्यासाठी तरतूदी बोर्डाकडून केल्या जातील.