सत्तासंघर्षाच्या कागदपत्रांवर फेब्रुवारीत सुनावणी
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jan 12, 2024
- 855
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष
मुंबई ः शिंदे फडणवीस सरकार स्थापनेची कागदपत्रे राज्यपाल कार्यालयात नसून ती राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचा गौप्यस्फोट राज्यपाल सचिवालयाने केला होता. सदर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी टाकलेल्या याचिकेवर सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीत ठेवल्याने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जून 2022 मध्ये शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह बंड करुन महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन केले होते. या परिवर्तनाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवरील सुनावणी सतत 4 महिने सुरु होती आणि न्यायालयाने एप्रिल 2022 मध्ये निर्णय देवून राज्यपालांची भुमिका, अध्यक्ष नार्वेकर व शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची निवड चुकीची असल्याचे आपल्या आदेशात नमुद करत अपात्र आमदारांवरील प्रलंबित याचिकांचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले होते. नार्वेकरांनी 10 जानेवारी 2024 रोजी आपला निर्णय देवून सर्वच पात्र असल्याचे जाहीर केले.
या पार्श्वभुमीवर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सदर निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, त्याचवेळी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी सत्तासंघर्षाबाबत टाकलेली याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीस आली असता त्याची सुनावणी 6 फेब्रुवारीला ठेवली आहे. या याचिकेत जाधव यांनी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी कोणत्या पक्षाने दावा केला व त्यास कोणत्या पक्षांनी, अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला त्याचबरोबर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सत्तास्थापनेस कोणत्या पक्षास आमंत्रण दिले त्या पत्राची छायांकित प्रमाणित प्रत राज्यपाल कार्यालयाकडे मागितली होती.
राज्यपाल कार्यालयाने सदर कागदपत्रे कार्यालयात उपलब्ध नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचे सांगत जेव्हा ती उपलब्ध होतील तेव्हा ती देण्यात येतील असे सांगत जाधव यांचा अर्ज निकाली काढला होता. यावरील प्रथम सुनावणी व द्वितीय सुनावणी सदर प्रकरणावरील याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगत त्यांचे अपिल निकाली काढले होते. दोन्ही आदेशाने उद्विग्न होऊन आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्याचे जाधव यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले. याबाबत सूनावणी 6 फेब्रुवारीला असून सदर कागदपत्रे सार्वजनिक होणे गरजेचे असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे.
- राज्यपाल कार्यालयात नोंद नाही
सत्ता स्थापनेचा केलेला दावा व राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण याबाबत कोणतेही कागदपत्र राज्यपाल कार्यालयाकडे नसल्याचा खुलासा राज्यपाल सचिवालयाने केला आहे. राज्यपाल सचिवालयाच्या आवक-जावक नोंदवहीत संबधित कागदपत्रांची नोंद नसून सत्तास्थापनेचा दावा कोणी केला व राज्यपालांनी कोणत्या पक्षाला निमंत्रण दिले यावरील पडदा अजून उठणे बाकी असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे. - राज्य माहिती आयोग मम् भुमिकेत
राज्य माहिती आयोगाने अपिलावरील निर्णय देताना न्यायालयीन प्रलंबित याचिकेचे तसेच विधीमंडळाच्या सार्वभौम अधिकाराचा आसरा घेतला आहे. वास्तविक पाहता, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका एप्रिलमध्येच निकाली निघाली असताना आणि संबंधित कागदपत्रांचा अध्यक्ष नार्वेकरांकडे प्रलंबित याचिकांबाबत दुरान्वये संबंध नसल्याने राज्यमाहिती आयोगानेही प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या निकालावर मम् म्हटल्याचे दिसत आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai