मलजल वाहिन्यांची होणार यांत्रिकी सफाई

मलजल वाहिन्यांची होणार यांत्रिकी सफाई

निविदा राबविण्यास नगरविकासची मंजुरी

नवी मुंबई : मलजल वाहिन्यांची सफाई करताना अनेकदा सफाई कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. काही कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना ही घडल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील 45 शहरांमध्ये मलजल वाहिन्यांची यांत्रिकी पद्धतीने सफाई करण्यासाठी प्रत्येकी जेटिंग मशिन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. यावर 778 कोटी 22 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

मानवाकडून मलजलवाहिन्यांची स्वच्छता करणे, हे अमानवी कृत्य असल्याचे ताशेरे ओढून न्यायालयाने मलजल वाहिन्यांसह भूमिगत गटारे, मलनिस्सारण केंद्र यांत्रिक पद्धतीने करण्याचे निर्देश अनेकदा दिले आहेत. यावर केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहर विकास मंत्रालयाने मलजल वाहिन्या, भूमिगत गटारे व मलजल संकलन केंद्राची स्वच्छता करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार आता मलजल वाहिनी, भुमिगत गटारे, मलजल संकलन केंद्राची सफाई करणाऱ्या मनुष्यबळाच्या आरोग्य सुरक्षिततेसाठी मुंबई पालिकेच्या धर्तीवर राज्यातील इतर 45 शहरात साफसफाईसाठी प्रत्येकी दोन जेटिंग मशिन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी निविद राबविण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाच्या निविदेचा मसूदा तयार करणे, विहित कार्यपद्धतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबविणे व निविदा प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर प्राप्त निविदांचे मुल्यांकन करणे या बाबींची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाला देण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने कामाचे अंदाजपत्रक बनवून ते महाराष्ट्र जीवनप्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता घेवून सदर प्रस्ताव महाराष्ट्र सुवर्ण जंयतीनगरोत्थान महाअभियानांतर्गत गठित राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीसमोर सादर केला. सदर प्रस्तावास समितीने सहमती दर्शवून हा प्रकल्प राज्यातील 45 शहरांमध्ये राबविण्यास मान्यता देवून त्याची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची शिफारस केली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने राबविलेल्या प्रकल्पाच्या धर्तीवर प्रथम टप्प्यात राज्यातील निवडक शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मलजलवाहिन्यांची यांत्रिकी पद्धतीने सफाई करण्यात येणार आहे. पाण्याचा पुनर्वापर करून उच्च क्षमतेचे सक्शन आणि जेटिंग मशीन खरेदी करण्यात येणार आहेत. यात 18.5 टन क्षमतेच्या 46 आणि 7 ते 8 टन क्षमतेच्या 46 अशा 92 मशिनच्या खरेदीस करण्यास मान्यता दिली आहे. सद्य:स्थितीत या मशिन प्रति दिन एक शिफ्ट (8 तास) याप्रमाणे वर्षभरात एकूण 300 शिफ्टमध्ये काम करेल, असे अपेक्षित आहे. यासाठी आवश्यक निधी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू व सेवा कराचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा अथवा वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीतून भागविला जाणार आहे.