Breaking News
पनवेल : खारघर फोरमच्या वतीने पनवेल पालिकेच्या मालमत्ता कराविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी (ता. 6) या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्यापुढे सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी उच्च न्यायालयाने पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीस पालिकेस कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासमवेत ॲड. केदार दिघे यांनी काम पाहिले. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी 26 मार्च रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
मालमत्ता कर न भरल्यास मालमत्ता करामध्ये प्रतिमहा 2 टक्के शास्तीमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांचा कर भरण्याकडे ओढा वाढत आहे. एप्रिल 2023 ते 6 मार्च 2024 पर्यंत सुमारे 270 कोटी इतका मालमत्ता कर जमा झाला आहे. महापालिकेचा मालमत्ता कर हा शहराच्या विकासकामांसाठी असल्याने कर भरणे अनिवार्य आहे. महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी आपला कर भरून शहराच्या विकासास हातभार लावावा, असे आवाहन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी केले आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीस पालिकेला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यावरती भर दिला आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai