Breaking News
17 कोटी 31 लाखांच्या खर्चास शासनाची मंजुरी
पनवेल ः येथे असलेली तळ अधिक एक मजल्याची नवीन दिवाणी न्यायाधीश न्यायालयीन इमारत कामकाजासाठी अपुरी पडत असल्याने या इमारतीवर दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्याच्या बांधकामासाठी 17 कोटी 31 लाख रुपये खर्चाच्या कामास शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार होऊन कामकाजास गती मिळणार आहे.
पनवेल येथील नवीन इमारतीमध्ये सह दिवाणी न्यायालय व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पनवेल हे सहा कोर्ट तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर हे चार कोर्ट, जिल्हा व अति सत्र न्यायालय चार कोर्ट, तसेच पोस्को न्यायालय एक असे एकूण 15 न्यायालये आहेत. परंतु नवीन कोर्टामध्ये तळमजला अधिक एक मजला असे एकूण प्रत्यक्षात आठ कोर्ट हॉल असून त्यामध्ये सद्यस्थितीत दाटीवाटीने 15 कोर्ट कार्यान्वित असून सात न्यायालयांना रितसर कोर्ट हॉल उपलब्ध नाही. त्याकरीता नवीन इमारतीमध्ये असलेली वकीलांची लायब्ररी तसेच कॅटींगमध्ये सिव्हील पिझोनमध्ये कोर्ट बसवण्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आलेली असून पनवेल न्यायालयाकरिता मंजूर न्यायाधीश, वकील व न्यायालयात येणारे पक्षकार यांच्या तुलनेने सध्याची इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या सर्वाना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची बाब लक्षात घेत न्यायालय इमारतीवर दोन मजले बांधकामासाठी राज्य शासनाने या कामासाठी 17 कोटी 31 लाख रुपये खर्चाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसा शासन निर्णय 13 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला आहे.
यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व पनवेल वकील संघटनेचा पाठपुरावा कामी आला आहे. पनवेल मधील नवीन कोर्ट इमारतीवर दोन मजले बांधण्याकरिता निधीची तरतूद करण्याची आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती तसेच या संदर्भात त्यांनी व पनवेल वकील संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्या प्रयत्नांना यश आले असून याचा वकील, पक्षकार, नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai