राज्यात निवडणुकांची लगबग

राज्यात निवडणुकांची लगबग

by Aajchi Navi Mumbai
May 09, 2025
78

चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई ः गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या आणि चार महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. न्यायमूत सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सर्व पक्ष कामाला लागले असून निवडणुकांच्या तयारीची लगबग सुरु झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असं निरिक्षण नोंदवलंय की स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत आणि वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथं मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायमूत सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेऊ नयेत, कारण ओबीसींसाठी असलेल्या 34,000 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावर, जयसिंग यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात राज्याला कोणतीही अडचण नाही असं महाराष्ट्र राज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापूव महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जे. के. बांठिया आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापूव महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण दिले जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या

1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या

राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी

ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूवची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.

मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपुर यासारख्या महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना लागू होणार

32 जिल्हापरिषदा, 336 पंचायत समित्या, 550 हून अधिक नगरपालिकांमधील प्रशासक राज संपुष्टात येणार

या पालिकांचा समावेश
राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये सध्या प्रशासक आहेत. यामध्ये मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, पिंपरी चिंचवड, सांगली, मिरज, कुपवाड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, नवी मुंबई, पनवेल, वसई विरार, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी मोठ्या महानगरपालिकांचा समावेश आहे. राज्यात नव्याने जालना, इचलकरंजी या दोन नव्या महानगरपालिकांची निर्मिती झाली आहे, तेथेही प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. राज्यातील 247 नगरपरिषदांवर प्रशासक राज आहे.
निवडणूक आयोग मुदतवाढ मागणार?
पुढच्या महिन्यापासून पावसाळा सुरू होणार असल्यामुळे ऑक्टोबरनंतरच प्रक्रियेला वेग येईल. तसेच संभाव्य भारत-पाक युद्धाचे ढग सध्या दाटून आलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत परिस्थितीचा विचार केला, तर या निवडणुकांबाबत लगेचच निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्याची केंद्र शासनाने घोषणा केली आहे. जनगणनेबाबत जर पुढील महिन्यात सुरुवात करण्याचा अध्यादेश आला, तरीही निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होईल. या सर्व प्रक्रियेत 3-4 महिने लागणार असल्याने राज्य निवडणुक आयोग मुदतवाढ मागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.