Breaking News
बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या ठेकेदाराला नुकसान भरपाई देण्याचे सरकारला आदेश
मुंबई : राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला म्हणून राज्यभरात दवंडी पिटवणाऱ्या फडणवीस व त्यांच्या सहकार्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. घोटाळ्यातील एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंपनीला बाळगंगा धरण प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द केले म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने 303 कोटी रुपये व्याजासह देण्याचे आदेश भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या व सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला दिल्याने हा फडणवीसांना मोठा धक्का मानला जात आहे. उथळ लोकभावनेच्या आधारे चुकीचे निर्णय घेणाऱ्या राजकर्त्यांना हा संदेश असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय विरोधकांनी दिली आहे.
जानेवारी 2009 मध्ये तत्कालीन राज्य जलसंपदा विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, नवी मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पिण्याच्या आणि उद्योगांच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील निफाड गावाजवळील बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, धरण विकासासाठी भांडवली खर्च सिडकोने उचलून पाण्यावर मालकी हक्क मिळवायचा होता आणि बांधकाम जलसंपदा विकास विभागाने केआयडीसीच्या माध्यमातून करायचे होते. प्रकल्पासाठी कोकण सिंचन विकास महामंडळाने कंपनीशी करार केला होता. या प्रकल्पासोबत 1999 ते 2009 या दरम्यान अनेक सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतले होते. या प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचे तत्कालीन मुख्यअभियंता यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि पाटबंधारे विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून तक्रार केली होती. पांढरे यांनी अजित पवारांवर या घोटाळ्यात थेट सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. दरम्यान, तत्कालीन विरोध पक्षात असलेले देवेंद्र फडणवीस यांचा निवडणुकीतील चक्की पिसींग..चक्की पिसींग.. हा डायलॉग खुपच गाजला होता. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी 12 सिंचन प्रकल्पातील कथित अनियमीततांची चौकशी सुरु करुन काही कंत्राटे रद्द केली होती.
तसेच, मे 2009 मध्ये, केआयडीसीने एफ.ए. एंटरप्रायझेसच्या नावाने 495 कोटी रुपयांचा कार्यादेश काढला. त्यानंतर, जून 2011 मध्ये प्रकल्पाचा खर्च 1,220 कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याचे कंपनीने सांगितले. त्याला सिडकोने आक्षेप घेतला. त्यामुळे वाद होऊन प्रकल्पाचा नेमका खर्च निश्चित करण्यासाठी अखेर तज्ज्ञ समिती स्थापन केली गेली. बँकांकडून टाकल्या गेलेल्या सततच्या दबावामुळे, 2013 मध्ये कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या याचिकेची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांचे आणि कंपनी प्रतिनिधीचे लवाद स्थापन करण्यात आले. लवादाने संबंधित ठेकेदाराला 303 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय एप्रिल 2019 मध्ये दिला होता. एफ. ए. एंटरप्रायजेस वन विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचे कारण संबंधित करार रद्द करताना देण्यात आले होते. लवादाचा निर्णय निवृत्त न्यायमूत रमेश धनुका यांच्या एकलपीठाने 19 मे 2020 रोजी रद्द केला होता व राज्य सरकार, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) आणि कोकण सिंचन विकास महामंडळ (केआयडीसी) यांना दिलासा दिला होता. एकलपीठाच्या या निर्णयाला कंपनीने खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूत आलोक आराधे आणि न्यायमूत मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने कंपनीच्या बाजूने दिलेला लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच, एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला. लवादाने दिलेला निष्कर्ष हा सुनावणीच्या वेळी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या योग्य मूल्यांकनावर आधारित होता, असे निरीक्षणही खंडपीठाने कंपनीची याचिका ग्राह्य ठरवताना नोंदवले. कंपनीने प्रकल्पासाठी वनजमिनीशी संबंधित मंजुरी मिळवली होती. त्यामुळे, कंपनीशी केलेला करार या कारणास्तव रद्द करण्याचा निर्णय लवादाने बहुमताने दिला होता. पुराव्यांच्या आधारे घेण्यात आलेला लवादाचा दृष्टीकोन योग्य होता. परिणामी, एकलपीठाने या निर्णयात हस्तक्षेप करून तो निर्णय रद्द करण्याचा कोणताही आधारा नव्हता, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
बाळगंगा धरण प्रकल्प बांधकाम पुर्णतेचा कालावधी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने लांबल्याने त्याचा फटका नवी मुंबई व लगतच्या भागास बसला आहे. ज्या राजकर्त्यांनी सदर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांच्याच कार्यकाळात संबंधित भ्रष्टाचारावर न्यायालयालाच पांघरुण घालावे लागले हे मोठे अपयश फडणवीस सरकारचे असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, हा विषय लावून धरणाऱ्या दमानिया यांनाही हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते. ज्या फडणवीसांनी चक्की पिसींग... चक्की पिसिंग असे आरोप या जलसिंचन घोटाळ्याबाबत केले त्यांच्याच सरकारला 303 कोटी रुपये नुकसान भरपाईपोटी द्यावे लागणार असल्याचा दैव दुर्लभ योग फडणवीसांच्या नशिबी आला आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे