आर्थिक दुर्बल घटकांच्या घरांसाठी चौकशी समिती
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 12, 2025
- 252
अतिरिक्त मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे सभापतींचे आदेश
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने गृहप्रकल्प उभारताना 20 टक्के घरे आदुर्बल घटकांसाठी बांधणे विकासकांना अनिवार्य न केल्याने हजारो दुर्बल घटक त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित राहिल्याचा आरोप प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण खेडकर यांनी केले होते. याबाबत आमदार विक्रांत पाटील यांनी अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर मंत्री उदय सामंत यांनी चौकशी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची दखल घेत सभापती राम शिंदे यांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना दिले आहेत.
शहराच्या उभारणीत महत्वाचा घटक असणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वाजवी दरात घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून शासनाने 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांना 4500 चौ.मी. क्षेत्र असलेल्या भूखंडावर 20 टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी बांधणे अनिवार्य केले होते. ही घरे नंतर म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत असून ती बांधकाम खर्च अधिक 25 टक्के अतिरिक्त खर्च या दराने समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना लॉटरीद्वारे वितरीत करण्यात येतात. या घरांचे क्षेत्रफळ 30 ते 50 चौ.मी. पर्यंत ठेवणे विकसकांना अनिवार्य आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात 2013 पासून याची अमंलबजावणी नियमीत नगररचना विभागाकडून करण्यात येत होती. आतापर्यंत शेकडो घरे पालिका क्षेत्रात बांधण्यात येऊन ती दुर्बल घटकांना वितरीत करण्यात आली आहेत. परंतु, डिसेंबर 2020 मध्ये राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहनात्मक नियमावली लागू झाली असून त्यामधील तरतूद क्र. 3.8.4 अन्वये ज्या भाडेपट्टा करारनाम्यात ही अट नसेल त्यांना ही घरे बांधण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे. या अटीचा फायदा विकासकांनी घेत युडीसीपीआर लागू होण्यापुर्वी घेतलेल्या बांधकाम परवानग्यांचे नुतनीकरण करुन ही सवलत पदरात पाडून घेतली आहे. त्याचबरोबर सिडकोने 2020 पुर्वी आणि 2020 नंतर भाडेपट्य्ाने वितरीत केलेल्या करारनाम्यात ही अट न टाकल्याने त्याचा फायदा विकसकांनी घेतला. नवी मुंबई महापालिकेने सदर प्रकरणाबाबत शासनाकडे अभिप्राय मागितला असता 2021 मध्ये ज्या करारनाम्यात ही अट नसेल त्यांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या अटीतून सूट देण्याचे आदेश दिले. त्यामध्ये युडीसीपीआर लागू होण्यापुर्वी वितरीत झालेल्या भूखंडांचाही समावेश आहे.
हे प्रकरण सर्वप्रथम आजची नवी मुंबई साप्ताहिकाने उघडकीस आणले. प्रहार पक्षाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रविण खेडकर यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. शासन यास दाद देत नाही हे बघुन आमदार विक्रांत पाटील यांनी याबाबत गेल्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे आवाज उठवला. राज्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली. या घोषणेच्या अमंलबजावणीसाठी सभापती राम शिंदे यांनी त्यांच्या कार्यालयात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे, सहसंचालक नगररचना- सोमनाथ केकाण तसेच नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता उपस्थित होते. यावेळी सभापती राम शिंदे यांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरविकास यांना दिले असून त्याबाबतचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यास सांगितले आहे. सभापतींच्या या आदेशामुळे नवी मुंबईतील विकासकांसह पालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai