सेवासुविधा आरक्षण विकासकांना आंदण?
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jun 27, 2026
- 25
नगररचना विभागाकडून प्रशासनाने मागवला अहवाल
नवी मुंबई ः युडीसीपीआर नियमावलीतील तरतूदींचे उल्लंघन करत नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी देताना 10 टक्के आरक्षण औद्योगिक विभागात न ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे. या अनियमीत परवानग्यांमुळे पालिकेचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक विकासकांना 200 कोटींहून अधिक अनुचित लाभ दिल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने सहायक संचालक सोमनाथ केकाण यांना वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल त्वरित सादर करण्याचे आदेश दिल्याने नगररचना विभागात खळबळ माजली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यात वाशी येथील सेक्टर 18,19,20,21 व 24 चे क्षेत्र होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोनसाठी आरक्षित आहे. या क्षेत्रात रहिवासी वापर अनुज्ञेय नाही. परंतु, शासनाने 2 डिसेंबर 2020 साली मंजुर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली (युडीसीपीआर) अंतर्गत होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोन हे औद्योगिक क्षेत्राच्या समकक्ष केले आहे. सदर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्राच्या समकक्ष केल्याने नियम 4.8.1 या क्षेत्रात रहिवासी व वाणिज्य वापर अनुज्ञेय केला आहे. हा वापर अनुज्ञेय करताना एकुण भूखंडाच्या 10 टक्के क्षेत्र हे सेवासुविधा भूखंडांसाठी आरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. हे क्षेत्र विकासकाने पालिकेला हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असून त्याचा हस्तांतरणीय चटईक्षेत्र (टीडीआर) संबंधित विकासकाला मंजुर करण्यात येतो.
परंतु, या क्षेत्रात बांधकाम परवानग्या देताना या तरतूदींचे पालिकेच्या नगररचना विभागाने पालन केले नाही. सूमारे 4 ते 5 बांधकाम परवानग्या या क्षेत्रात दिल्या असून या परवानग्या देताना 10 टक्के क्षेत्र आरक्षित न ठेवल्याने पालिकेला मोठा फटका बसला आहे. सदर आरक्षित क्षेत्र मुळ भूखंडातून वजा करुन विकासकांना प्रिमीयम चटईक्षेत्र, टीडीआर देणे गरजेचे होते. परंतु, हे दोन्ही लाभ मुळ भूखंडाच्या क्षेत्रावर देण्यात आल्याने विकासकांना 4000 ते 5000 चौ.मी. चे चटईक्षेत्र विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्याने त्यांना 200 कोटींहून अधिक रक्कमेचा लाभ झाला आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी पालिका आयुक्तांकडे तक्रार करुन सदर प्रकरणांची चौकशी करुन संबंधित नियमबाह्य परवानगी देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांची सदर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली होती. या तक्रारींची दखल घेत पालिकेच्या प्रशासन विभागाने सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांचेकडून संपुर्ण प्रकरणांची वस्तुस्थितीदर्शक स्वयंस्पष्ट अहवाल त्वरित सादर करण्यास सांगितले आहे. या अनियमीत बांधकाम परवानगी प्रकरणात पालिकेचे अनेक अधिकारी अडकले असल्याने पालिका प्रशासनाच्या या आदेशामुळे सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत. सहायक संचालक केकाण या प्रकरणात कोणता अहवाल सादर करतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पालिकेच्या नगररचना विभागाने होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोन मध्ये बांधकाम परवानगी देताना 10 टक्के आरक्षण ठेवणे गरजेचे आहे. औद्योगिक क्षेत्रात सामाजिक सेवा भूखंड उपलब्ध नसल्याने रहिवासी वापर अनुज्ञेय करताना विचारपुर्वक ही अट कायदा बनवणाऱ्यांनी ठेवली आहे. परंतु, कायद्याच्या मुळ उद्देशालाच बगल देऊन केकाण यांनी मंजुऱ्या दिल्याने पालिकेचे मोठे नुकसान त्यांनी केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
- 200 हून अधिक कोटींचा लाभ
नगररचना विभागाने 4 ते 5 मंजुऱ्या होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोन मध्ये दिल्या असून एकंदरित 2500 चौ.मी. सेवा सुविधांचे भूखंडाचे आरक्षण ठेवले नाही. उलट, या क्षेत्रावर विकासकाला 0.5 प्रिमियम चटईक्षेत्र +1.4 टीडीआर + नियम 10.10.1 नुसार 0.5 क्षेत्र आणि या सर्वांवर 60 टक्के ॲन्सिलरी क्षेत्र मंजुर केले आहे. या संपुर्ण क्षेत्राचा सध्याचा बाजारभाव 200 कोटींहून अधिक असल्याने विकासकांना मोठी लॉटरी लागली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai