देवस्थान भूमींच्या रक्षणासाठी अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट लागू करा!

देवस्थान भूमींच्या रक्षणासाठी अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट लागू करा!

by Aajchi Navi Mumbai
Nov 22, 2025
36

राज्यातील 22 जिल्ह्यांतून 1 हजारांहून अधिक मंदिर विश्वस्तांची शासनाकडे जोरदार मागणी!

मुंबई ः महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनी भूमाफियांनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बेकायदेशीरपणे हडपल्या आहेत. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर कठोर ‌‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट‌’ लागू करावा, अशी जोरदार मागणी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांतील 1,000 हून अधिक मंदिर विश्वस्तांनी एकाच वेळी केली. मंदिर महासंघाच्या नेतृत्वाखाली ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह सुमारे 22 जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, तसेच आमदार यांना 300 हून अधिक निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. कोकण भवन, बेलापूर येथे विभागीय कोकण आयुक्त, वसई येथे तहसीलदार कार्यालय, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच श्रीवर्धन, पाली येथील तहसीलदार आणि दंडाधिकारी कार्यालय येथेही निवेदने देण्यात आली.

या राज्यव्यापी अभियानात रायगड येथील श्री हरिहरेश्वर, पालीतील श्री बल्लाळेश्वर, वसईचे श्री परशुराम तपोवन आश्रम, साताऱ्याचे श्री सज्जनगड, नाशिकचे श्री मुक्तीधाम, आकोट-अकोल्याचे श्री कान्होबा, रत्नागिरीचे श्री काशी विश्वेश्वर, कोल्हापूरचे श्री उजळाई व अनेक क्षेत्रातील मंदिरांचा, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या राज्य स्तरीय कोअर टीमच्या सर्व सदस्यांनी सहभाग घेतला. मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांसह विविध जिल्ह्यांतील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसह अकोला येथील 160 अधिवक्त्यांनी या उपक्रमात सहभागी झाले. वसई येथे भार्गवश्री बी.पी. सचिनवाला यांची उपस्थिती होती.

मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी म्हटले की, देवस्थानांच्या इनाम जमिनी (वर्ग-3) कायद्याने अहस्तांतरणीय असतांनाही, महसूल विभागातील भ्रष्टाचारामुळे भूमाफियांना मुक्त संधी मिळाली असून हजारों एकर जमिनी हडपल्या आहेत. केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच 671 गटांवर थेट अतिक्रमण झाले आहे; विदर्भातील अमरावती, अकोला जिल्ह्यांत 50 कोटींची जमीन केवळ 960 रुपयांना विकल्याचे समोर आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय (2007) आणि मुंबई उच्च न्यायालय (2025) यांनी धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण राज्याचे कर्तव्य असल्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही फौजदारी कायद्याअभावी भूमाफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्यामुळे मंदिरांना न्याय मिळत नाही. गुजरातमध्ये ‌‘जमीन हडपणे‌’ अजामीनपात्र व दखलपात्र गुन्हा असून 14 वर्षांपर्यंत तुरूंगवास व बाजारमूल्याएवढा दंडाची तरतूद आहे. या कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात अध्यादेश तात्काळ लागू करण्यात यावा. येत्या अधिवेशनात कायदा संमत करावा. यातील गुन्हे दखलपात्र-अजामीनपात्र असावेत. मागील 20-25 वर्षांतील जमीन हस्तांतरणांची चौकशीसाठी उच्चपदस्थ पोलीस-महसूल अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक स्थापन करावे. प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून खटले 6 महिन्यांत निकाली काढावेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जमीन व्यवहारांवर बंदी व समिती स्थापनेचे आश्वासन दिले आहे, मात्र त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. मंदिरांना दैनंदिन खर्चासाठी भक्तांपुढे हात पसरावे लागतात, तर भूमाफिया कोट्यवधींच्या जमिनीवर मजा मारतात. ही परिस्थिती महाराष्ट्रासाठी साजेशी नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शानुसार देवस्थानांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा मंदिर महासंघासह मंदिर विश्वस्तांनी व्यक्त केली आहे.