सिम्प्लेक्सच्या पुनर्विकासाला ब्रेक
- by Aajchi Navi Mumbai
- Dec 18, 2025
- 60
सोसायट्यांनी नियमबाह्य प्रस्ताव घेतला मागे
नवी मुंबई : अनेक महिन्यांपासून वादाचा विषय ठरलेल्या घणसोलीतील सिम्पेलक्स वसाहतीच्या पुनर्विकासाला तुर्तास ब्रेक लागला आहे. पुनर्विकासात निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणी आणि इथल्या इमारतींना महापालिकेने सी-1 प्रमाणपत्र देऊन धोकादायक घोषित केले नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे राजकीय पाठबळ लाभलेल्या काही असामाजिक घटकांचे हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्याचे मनसुबे उधळले आहेत.
घणसोली येथील 17 एकर भूखंडावर माथाडी कामगारांसाठी उभारलेल्या सिम्प्लेक्स वसाहतीमधील इमारतींच्या नियमबाह्य पुनर्विकास प्रक्रियेला स्थानिक रहिवाशांचा विरोध वाढत आहे. महापालिकेने इथल्या इमारती धोकादायक ठरवल्या नसताना देखील सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांद्वारे नियमबाह्यरित्या सुरु करण्यात आलेल्या पुर्नविकास प्रक्रियेला स्थानिक रहिवाशांनी सिम्फ्लेक्स बचाव समितीच्या माध्यमातून प्रखर विरोध दर्शविला आहे. या वसाहतीत 2200 हून अधिक माथाडी कामगारांची कुटुंबे वास्तव्यास असून या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. राजकीय पाठबळ लाभलेल्या काही असामाजिक घटकांनी पुनर्विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्याचे मनसुबे रचले होते. मात्र, या सोसायटीतील इमारतींना महापालिकेने सी-1 प्रमाणपत्र देऊन धोकादायक घोषित न केल्याने सोसाटीच्या पदाधिकाऱ्यांचे मनसुबे उधळले गेले. तसेच सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुनर्विकासा करिता राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचे आरोप मोठा प्रमाणात झाले.
17 एकर भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी निविदा विक्रीसाठी फक्त दोन दिवसांचा कालावधी ठेवून राजकीय दबावापोटी काही ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांना पुर्नविकासाचे काम देण्याचा घाट या कॉम्प्लेक्समधील सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घातल्याचे आरोप स्थानिक रहिवाशी करु लागले होते. अखेर सिम्फ्लेक्स वसाहत बचाव समितीच्या माध्यमातून या नियमबाह्य पुर्नविकास प्रकल्पाला विरोध दर्शवत स्थानिक रहिवाशांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे तक्रार दाखल करुन या पुर्नविकासात हजारो कोटीचा घोटाळा केला जात असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या जनता दरबारात नवी मुंबई महापालिकेस दिले होते.
दरम्यान, 14 डिसेंबर रोजी सर्वसाधारण सभा आयोजित करुन विकासक निवडीचा प्रस्ताव एमसीएस कलम 79ए अंतर्गत मंजूर करण्याचा घाट सोसायटीतील पदाधिकाऱ्यांनी घातला होता. या सभेकरिता उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्याकरिता सोसायटीने गत 28 नोव्हेंबर रोजी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिडको यांना दिले होते. मात्र इमारत पुर्नविकास प्रक्रियेच्या अनुषंगाने सिम्फ्लेक्समधील सोसायट्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नसल्याने तसेच पुर्नविकासाच्या अनुषंगाने 4 जुलै 2019 रोजीच्या शासन निर्णयामुळे निर्गमित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब केला नसल्याचे पत्र उपनिबंधक प्रताप पाटील यांनी गत 5 डिसेंबर रोजी सर्व सोसायट्यांना पाठविले. शिवाय सदर पत्रात इमारत धोकादायक अथवा वास्तव्यास योग्य नसल्याबाबतचा नवी मुंबई महापालिकेने निर्गमित केलेला दाखला सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र ते नसल्याने सिम्फ्लेक्स कॉम्फ्लेक्समधील 7 ही सोसायट्यांनी 12 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 अंतर्गत कलम 79ए अंतर्गत सोसायटी इमारतींच्या पुर्नविकास प्रक्रियेचा सादर केलेला प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे पत्र सिडकोच्या को.ऑप.हौसिंग सोसायटीचे उपनिबंधक यांना देऊन तुर्तास पुनर्विकासाला ब्रेक दिला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai