नैना क्षेत्रातील 6160 कोटींची कामे ठप्प
- by संजयकुमार सुर्वे
- Feb 13, 2026
- 40
दरवाढीमुळे सिडकोला बसणार शेकडो कोटींचा फटका
नवी मुंबई ः विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर सिडकोने मार्च 2024 मध्ये सिडको नैना क्षेत्रातील टीपीएस 1 ते 8 अंतर्गत पायाभुत सुविधा विकसीत करण्यासाठी सुमारे 1576 कोटींच्या कामाची निविदा काढल्या होत्या. त्यामध्ये संचालक मंडळाने ऑक्टोबर 2024 मध्ये सदर निविदांना मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांना कार्यादेश देण्यात आले होते. कार्यादेश देऊन 18 महिने उलटुन गेले तरी सदर कामे स्थानिकांच्या विरोधामुळे सुरुच झाली नसल्याने सिडकोला निविदेतील भाववाढ देण्याच्या अटीमुळे शेकडो कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून 2013 साली शासनाने सिडकोची नेमणुक केली आहे. मुंबईपेक्षा अडीचपट मोठी नागरी वसाहत सिडको वसवणार असून त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील 256 गावांचा समावेश आहे. सुरुवातीला 4060ः जमीन वाटप करण्याचे धोरण निश्चित करुन ही योजना सिडकोने आणली होती. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची 40 टक्के जमीन घेऊन सिडको शेतकऱ्यांना 60 टक्के विकसीत जमीन परत करणार होती. परंतु, कालांतराने या धोरणात आमुलाग्र बदल करुन ते धोरण 6040ः असे बनवण्यात आले. त्यामुळे सिडकोच्या या धोरणाला स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविला आहे.
सिडकोने नैना क्षेत्रामध्ये 12 नगरविकास योजना मंजुर केल्या आहेत. या योजनांमध्ये पायाभुत सेवा-सुविधा विकसीत करता याव्यात म्हणून 450 कोटी रुपये सल्लागारापोटी देण्यात येणार आहेत. हे काम मे. हितेन सेठी आणि असोसिएट्स यांना देण्यात आले आहे. सल्लागार यांनी मार्च 2024 मध्ये नगररचना योजना 1 ते 8 मध्ये पायाभुत सुविधांचा विकास व्हावा म्हणून सुमारे 6500 कोटींची 10 कामे सिडकोकडे प्रस्तावित केली होती. सिडकोने याची निविदा प्रक्रिया राबवून ती कामे 7 कंत्राटदारांना दिली. त्यामध्ये अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांना 270 कोटी, ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. यांना 565 कोटी, जे.एम.म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि. यांना 406 कोटी, पी.पी. खारपाटील कन्सट्रक्शन कंपनी यांना 166 कोटी, पी.डी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. यांना 166 कोटी, एल ॲण्ड टी यांना 2250 कोटी व पीएनसी अक्षया जेव्ही यांना 2039 कोटी अशी 6160 कोटींची कामे वितरीत करण्यात आली होती. ही कामे पुर्ण करण्याचा कालावधी सरासरी 48 महिन्यांचा आहे. या निविदा मंजुर करताना संबंधित ठेकेदारांना दरवाढ मंजुरी या अटीअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेच्या इंडेक्स नुसार दरवाढ देण्याचे सिडको संचालक मंडळाने मंजुर केले आहे.
सध्या देशात सरासरी दरवाढ ही 5 ते 6 टक्के दराने होत असून ही दरवाढ कंत्राटदाराने सादर केलेल्या निविदेच्या 30 दिवस आधीचे दर हे मुलभूत दर गृहित धरुन भविष्यात दरवर्षी रिझर्व्ह बँक प्रसिद्ध करणाऱ्या वाढीव दरानुसार ठेकेदारांना देण्यात येते. निविदा प्रक्रिया पुर्ण होऊन जवळजवळ 18 महिने पुर्ण होत आले असले तरी सदर कामे ठप्प असल्याचे बोलले जात आहे. या निविदेमध्ये या क्षेत्रातील झाडांचे सर्व्हेक्षण करुन विकासासाठी बाधित वृक्षांच्या तोडीची मंजुरी घेण्याची त्याचबरोबर या कामासाठी लागणारी पर्यावरण मंजुरी हवामान व वातावरण बदल मंत्रालयाकडून घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची आहे. आतापर्यंत वरील कामांपैकी एकाही कंत्राटदाराने स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे झाडांचे सर्व्हेक्षण केलेले नाही. दोन कामांना न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने आणि त्यामुळे कामाचे भवितव्य अधांतरी असल्याने पर्यावरण परवानगी अजूनही संबंधित कामांना मिळवण्यास कंत्राटदार उदासीन आहेत. वृक्षतोडीस परवानगी तसेच पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळण्यास वर्षाचा कालावधी लागणार असल्याने या परवानग्या नसताना कोणाच्या भल्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर सिडकोने निविदा प्रक्रिया राबवली हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. दरम्यान, कामे ठप्प असल्याने ठेकेदारांचा दरवाढीचा मीटर निविदा अटीनुसार सुरुच असल्याने सिडकोला शेकडो कोटींचा फटका बसणार असल्याची चर्चा सध्या सिडकोच्या लेखा विभागात आहे. ही कामे रद्द करावीत अशी चर्चा अधिकारीवर्गात असून सरकार याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे