एमआयडीसी राबवणार समूह विकास योजना

एमआयडीसी राबवणार समूह विकास योजना

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 03, 2026
23

338 एकर जमिनीवर प्रकल्प राबवण्यासाठी निविदा

नवी मुंबई : एमआयडीसीने ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील 338 एकर जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचा तीन भागात पुनर्विकास स्वतः करण्याचे ठरवले असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. या तीन विभागात 35 हजार 800 झोपडपट्टीधारकांना पात्र ठरवले असून ज्या विकासकाची क्षमता 1900 हून अधिक कुंटुंबाचे पुनर्वसन करण्याची असेल त्यालाच या निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येणार आहे. दरम्यान, एमआयडीसीच्या या निर्णयामुळे स्थानिक राजकर्त्यांचे आर्थिक इमल्यांचे डोलारे कोसळल्यामुळे त्यांची कोल्हेकुई सुरु झाली असून त्यांनी झोपडपट्टीधारकांना भडकवण्यास सुरुवात केली आहे.

ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्र आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या उद्योग क्षेत्रापैकी एक आहे. 28 चौ.मी.कि. क्षेत्रावर ही औद्योगिक वसाहत एमआयडीसीने वसवली असून गेल्या 40 वर्षांत झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत बांधकामे सरकारी व एमआयडीसीच्या जमिनीवर उभी राहिली आहेत. सदर झोपडपट्यांचा पुनर्विकास झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फत करावा यासाठी स्थानिक नेते विजय चौगुले प्रयत्नशील होते. परंतु, झोपडपट्यांचे सुरु झालेले सर्वेक्षण हे राजकीय विरोधामुळे थांबवले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर या झोपडपट्टयांचा विकास सदर जमीन नवी मुंबई पालिकेकडे हस्तांतरित करून महापालिकेमार्फत टप्प्याटप्प्याने करण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला होता. झोपडपट्यांचा पुनर्विकास करताना त्याचे नियंत्रण आपल्याकडे असावे व त्यातून आपले आर्थिक हित जोपासण्याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्षांचा असल्याने सदर योजना अद्यापपर्यंत कार्यान्वित करण्यास अडथळा येत आहे.

या अतिक्रमण झालेल्या जमिनी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी हस्तांतर करण्यासंदर्भात नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी एमआयडीसीला एक प्रस्ताव दिला होता. नवी मुंबईत अद्याप एकही समूह पुनर्विकास योजना महापालिकेने राबवलेली नाही. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर एमआयडीसीने यासंबंधीचा एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. सुरुवातीला ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्टयात ‌‘क्लस्टर‌’च्या अंमलबजावणीसाठी एमआयडीसी आणि महापालिकेची भागीदारी असलेली विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करण्याची अट एमआयडीसीने टाकली होती. त्यात पालिका-एमआयडीसी यांच्यात 51-49 टक्के हिस्सेदारी असावी, यांसह सुसाध्यता अहवालाचा आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र, पालिकेने हा सशर्त प्रस्ताव फेटाळून लावत जमीन हस्तांतराचा आग्रह कायम ठेवला. त्यानुसार विधानसभा आचारसंहितेच्या दोन दिवस आधी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने 225 एकर जमीन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली गेली असताना एमआयडीसीने अचानक तीन टप्प्यांत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्यासाठी बिल्डर नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ठाणे-बेलापूर मार्गास लागूनच असलेल्या या जमिनीची किंमत काही हजार कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. एमआयडीसीने नुकत्याच काढलेल्या निविदेत तीन विभागांत अैाद्योगिक पट्टयाचे विभाजन करण्यात आले आहे. एकूण 338 एकरचा संपूर्ण पट्टा पुनर्विकासासाठी खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या धर्तीवर ही निविदा काढण्यात आली असून या प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा नगरविकास विभागाच्या मंजुरीने अमलात आणला जाईल, असेही ठरविण्यात आल्याचे समजते. ठाणे-बेलापूर पट्ट्यातील दिघा ते शिरवणे या पट्ट्यातील तीन विभागांत होणारा हा प्रकल्प धारावी पुनर्विकासाखालोखालचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे. तसा दावाही औद्योगिक विकास महामंडळाने काढलेल्या निविदेत करण्यात आला आहे. निवडण्यात आलेल्या विकासकालाच संपूर्ण प्रकल्पाची आखणी, आर्थिक गणिताची मांडणी, प्रकल्प उभारणी आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे. हा प्रकल्प राबवण्याच्या आधी 1900 हून अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची क्षमता असलेल्या विकासकाचीच निवड करण्यात येणार आहे. सदर निविदा प्रक्रिया जाहीर झाल्यामुळे नवी मुंबईतील झोपडपट्टीक्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण असून राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये त्यात भर घालत असल्याने यावेळीही झोपडपट्टीधारकांचे स्वप्न अपुरे राहण्याची शक्यता आहे.

नाईकांचा विरोध
ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील 338 एकरावरील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पावरून (एसआरए-2) वाद तीव्र झाला असून, या प्रकल्पाअंतर्गत राबविण्यात येत असलेला एसआरए-2 प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) हा प्रकल्प ‌‘मागच्या दाराने‌’ पुढे आणल्याचा आरोप करत, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर एसआरए-2 प्रकल्प रद्द करण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी घेतलेली ठाम भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता असून, अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्रीस्तरावरील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.