अनधिकृत इमारतींवरुन पालिकेवर ताशेरे
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jun 27, 2026
- 28
दोषी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा आराखडा सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय 4,946 एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहणे शक्य नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. याप्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नावे मागवली आहेत. तसेच दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, याचा सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले.
नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात किशोर सुंदर शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका आणि त्यासंदर्भातील अवमान याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर 16 जून रोजी सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेचे उपायुक्त (अतिक्रमण) संजय शिंदे यांनी 15 जून रोजी दाखल केलेले अतिरिक्त शपथपत्र न्यायालयासमोर सादर केले. महापालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या नवीन सर्वेक्षण अहवालानुसार शहरातील आठ प्रभागांमधील 12 हजार 687 इमारतींना अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यापैकी 4,946 इमारतींकडे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दोन्ही नसल्याने त्या पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील 20 हजार 98 इमारती अनधिकृत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यापैकी 4,908 इमारती पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सांगण्यात आले होते. नव्या सर्वेक्षणात हा आकडा 4,946 वर पोहोचल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
न्यायालयाने या प्रतिज्ञापत्रातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले. ‘बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना अधिकारी काय करत होते? त्यांच्या डोळ्यांदेखत अशी बांधकामे वाढत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला नको का?’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीशिवाय अथवा दुर्लक्षाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहणे कठीण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अनधिकृत इमारतींच्या आकडेवारीची नोंद घेताना केवळ बेकायदा इमारतींची संख्या मांडून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महापालिकेच्या शपथपत्रात अनेक मूलभूत प्रश्नांवरील माहिती टाळण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या इमारती कोणत्या कालावधीत उभ्या राहिल्या, त्या वेळी कोणते अधिकारी संबंधित विभागात कार्यरत होते, त्यांनी बांधकामे रोखण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा तपशील शपथपत्रात नसल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रश्नांवर शपथपत्र लक्षणीयरीत्या मौन बाळगत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात ही बांधकामे झाली आणि ज्यांनी कारवाईत कसूर केली, त्यांच्याविरोधात कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, हेही स्पष्ट करण्यास सांगितले. याचिकाकर्ते किशोर सुंदर शेट्टी यांनी स्वतः न्यायालयात बाजू मांडली. एनएमएमसीतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 7 जुलै 2026 पर्यंत तहकूब केली.
- आयुक्तांकडून थेट भूमिका अपेक्षित
केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे सादर करून भागणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांनाच या प्रकरणात भूमिका मांडण्यास सांगितले. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कोणती शिस्तभंग, दंडात्मक अथवा कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित आहे, याचा सविस्तर कृती आराखडा अतिरिक्त शपथपत्राद्वारे सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai