आरटीआयच्या नव्या नियमांना स्थगिती

आरटीआयच्या नव्या नियमांना स्थगिती

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 03, 2026
16

मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाने 12 जून 2026 रोजी माहिती अधिकार नियमांत केलेले वादग्रस्त बदल तूर्तास स्थगित केले आहेत. या बदलांना सर्वच घटकांतून मोठा विरोध दर्शवण्यात आला. तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध करत उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुधारणा मागे घेण्याचे निर्देश माहिती आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित बदलांच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेले 5 जुलैचे उपोषण मागे घेतले असले तरी याबाबत अधिसूचना काढण्यावर अण्णा ठाम असल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे.

राज्य शासनाने 12 जून रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून माहिती अधिकाराच्या शुल्कात आणि प्रक्रियेत मोठे बदल केले होते. या नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मिळवणे अत्यंत क्लिष्ट आणि महाग झाले होते. माहिती मागण्याच्या प्रयोजनाचा समावेश सदर नियमात केल्याने माहिती मिळणे हे जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर विसंबून झाल्याने भविष्यात माहिती मिळणे अशक्य ठरणार होते. त्यातच द्वितीय अपिले वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहिल्याने माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट करण्यात सरकारला यश आले आहे. त्यातच नवीन नियमात विशेषतः अर्ज शुल्क, अपील शुल्क आणि माहितीच्या प्रतींसाठीचे शुल्क वाढविण्यात आल्याने सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार वाढणार असल्याची टीका करण्यात आली. या निर्णयानंतर आरटीआय कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात उपोषणाचा इशारा दिला होता. अण्णांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी राज्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांनी राळेगणसिद्ध येथे अण्णांची भेट घेतली होती. अण्णांनी आपल्या मागणीवर ठाम राहत सरकारने सदर नियम रद्द न केल्यास उपोषण करण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला. या वाढत्या विरोधाची दखल घेत राज्य सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचे सचिव रविराज फल्ले यांनी गुरूवार, 2 जुलै रोजी अधिकृत पत्र जारी करून या नव्या सुधारणांना स्थगिती दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता आरटीआयचे नियम पुन्हा जैसे थे म्हणजेच जुन्या पद्धतीनुसारच लागू राहणार आहेत.

नव्या बदलांमुळे शासकीय कारभारात पारदर्शकता आणणाऱ्या या कायद्याची गळचेपी केली जात असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केला होता. मात्र, शासनाने घेतलेल्या या यू-टर्नमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 12 जून रोजी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. माहिती मिळवण्याचा अधिकार हा सर्वसामान्यांचा कायदेशीर हक्क असून, त्यावर आर्थिक आणि तांत्रिक बंधने घालणे चुकीचे आहे, असा सूर उमटत होता. आगामी निवडणुका आणि जनतेमधील वाढता असंतोष लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पावले उचलत या निर्णयाला ब्रेक लावल्याचे बोलले जात आहे. फडणवीस सरकारने जरी सदर नियमांना स्थगिती दिली असली तरी भविष्यात हे नियम लागू होणार नाहीत याची शाश्वती कोणीही देवू शकणार नाही. त्यामुळे सदर नियम रद्द करणारी अधिसूचना सरकारने काढावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.