धोकादायक इमारतींना वाढीव ‘एफएसआय’?

संयुक्त विकास नियंत्रण नियमावलीत नवी मुंबई पालिकेचा समावेश 

नवी मुंबई ः मुंबई वगळता राज्यातील सर्व शहरांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून यात नवी मुंबई पालिका क्षेत्राचाही समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात आता एकच विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अंतर्गत बांधकाम परवानग्या मिळणार असल्याने विकासात सुसूत्रता येणार आहे. या नियमावलीत खासगी व शासकीय धोकायदायक इमारतींनाही वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची तरतूद अंतर्भूत करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून त्यामुळे नवी मुंबईत अनेक दशके प्रलंबित राहिलेला  पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

नवी मुंबईची स्थापना होऊन आज 50 वर्ष होत आहेत, सिडकोने 40 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या घरांची अवस्था अतिशय दयनीय असून लोक जीव मुठीत घेऊन त्यामध्ये राहत आहेत. गेली 20 वर्ष सिडकोनिर्मित घराचे पुनर्बांधणी व्हावी म्हणून नवी मुंबईकर सिडको व पालिकेसोबत लढा देत आहेत. 2015 साली राज्य सरकारने 2.5 चटई निर्देशांक सह पुनर्विकास करण्याचे आदेश काढले होते, परंतु 2.5 चटई क्षेत्र पुरेसे नसल्याने त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद विकसकांकडून मिळाला नसल्याने नवीमुंबईकर हवालदिल झाले आहेत. 

राज्यात अनेक महापालिका असून प्रत्येकाची स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली आहे. त्यामुळे शहरांचा होणारा विकास हा एकसुत्रीपणे होत नसून त्यास बकाल स्वरूप आले आहे. शासनाने संपूर्ण राज्यात एकच विकास नियंत्रण नियमावली असावी हे धोरण निश्‍चित करून त्या दृष्टीनं पाऊल टाकले आहे. या संयुक्त विकास नियमावलीने राज्यात एकसारखे बांधकाम परवानगीचे तसेच पुनर्विकासाचे धोरण राहणार आहे. सध्या राज्यात काही ठिकाणी पुनर्विकासासाठी तीन तर काही ठिकाणी चार चटई निर्देशांक देण्याचे धोरण आहे. नवी मुंबईसाठी मात्र 2.5 चटई निर्देशांक असून तो फक्त सिडको निर्मित घरांसाठी असल्याने खासगी धोकादायक इमारतींत राहणार्‍या लोकांची मोठी अडचण झाली आहे. नवी मुंबईतील विकासकांनी नगरविकास विभागाकडे नवी मुंबईविषयी सादरीकरण करून हा भागही संयुक्त विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट करावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आता नवी मुंबई क्षेत्राचा समावेश या  विकास नियंत्रण नियमावलीत होणार आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत खासगी व शासकीय इमारतींना पुनर्विकासाचे धोरण लागू होणार असल्याने नवी मुंबईतील खासगी इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बोलले जाते. शासनाने मुंबईसह माथेरान, खंडाळा, लोणावला, महाबळेश्‍वरसारखी थंड हवेची ठिकाणे वगळून इतर सर्वाना एकाच विकास नियंत्रण नियमावलीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फंजिबल चटई क्षेत्रफळ?

 सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीत वाढीव एफएसआयमध्ये यापूर्वी मोफत मिळणारे क्षेत्र म्हणजे इमारतीतील सार्वजनिक जागा, प्लॉवर बेड मोफत मिळणार नाही. त्यामुळे विकासकांना मिळणार्‍या बाल्कनी, फ्लॉवरबेड, कपाटे व टेरर्स यापुढे एकूण एफएसआयमध्ये  मोजले जाणार आहे.

पालिका होणार श्रीमंत 

 नवी मुंबईत हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) पद्धत नाही. पालिकेकडे शेकडो मैदाने, उद्याने व सार्वजनिक हितासाठी मोकळ्या सोडलेल्या जागा आहेत. त्या जागांचे टीडीआर विकून पालिका लाखो कोटी रुपये कमावू शकते असे तज्ज्ञांचे मत आहे. नवीन सर्वसमावेश विकास  नियंत्रण नियामावलीत  टीडीआरऐवजी विकत वाढीव चटई निर्देशांक देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.