सिडको घरांसाठी 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्‍चित

नवी मुंबई ः सिडकोच्या महागृहनिर्माण प्रकल्पात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घराच्या नोंदणीसाठी केवळ 1000 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.  मनसेने केलेल्या मागणीनंतर सिडकोने मुद्रांक शुल्काचा निर्णय स्पष्ट केला आहे. यामुळे सिडकोच्या यशस्वी अर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. 

सर्वांसाठी घरं या योजनेंतर्गत सिडकोने 2018-19 या वर्षी तब्बल 14 हजार 500 घरांसाठी लॉटरी काढली होती. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या सर्व घरासाठी मुद्रांकशुल्क 1 हजार रुपये असावे अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झाली होती. त्यावेळी सभागृहात यावर सर्वानुमते चर्चा करून त्याबाबतचे एक परिपत्रक देखील काढण्यात आले होते. शासनाच्या 15 जुलै 2019च्या परिपत्रकानुसार या नागरिकांना 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारून घरांची नोंदणी करून देणे अपेक्षित आहे. परंतु, अद्याप याबाबत काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत. याबाबत कसलीही स्पष्टता सिडकोकडून देण्यात आली नव्हती. यामुळे अत्यल्प उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटातील घर विजेत्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण होते. आता राज्य शासनाच्या घरांसाठी करारनामा करतेवेळी रु. 1000 इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत सिडको महामंडळानेही आपल्या महागृहनिर्माण योजनेपैकी ज्या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती, त्या घरांसाठी करारनामा करतेवेळी 1,000 (रु. एक हजार) मात्र इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयामुळे या योजनेतील लाभार्थी सदनिकाधारकांबरोबर करारनामा करतेवेळी सदर शुल्क आकारण्याचे मुद्रांक शुल्क विभागाला कळविण्यात येईल. यामुळे सिडकोच्या यशस्वी अर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. 

मनसेच्या मागणीला यश
मुद्रांत शुल्काविषयीच्या घोषणेला जवळपास 1 वर्षे होऊन देखील 2018 साली काढण्यात आलेल्या लॉटरी धारकांना सिडकोकडून त्यांच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये करण्यात येईल अशा प्रकारची कुठलीही सूचना देण्यात आलेली नाही. यामुळे अत्यल्प उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटातील घर विजेत्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण होतं. याविषयी नवी मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकार्र्‍यांनी सिडकोचे संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेऊन त्यांना याविषयी निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या मागणीला यश आले आहे. यासोबतच जवळपास 1700 सोडत धारकांनी आर्थिक अडचणींमुळे हप्ते न भरल्यामुळे त्यांची सोडत रद्द करण्यात आली आहे. हा निर्णय देखील मागे घ्यावा अशी विनंती मनसेने केली होती.