राज्य सरकारची झोपडपट्टी विकासासाठी नवी योजना

8 पालिका व 7 नगरपालिकांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण

नवी मुंबई ः मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील 8 पालिका व 7 नगरपालिकांमधील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तयार केले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेत राहून सर्व झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मिळणार असून यासाठी कोणीही राजकारण न करता सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन शिवसेनेचे  माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन व्यक्त केले. 

मुंबई व पुणे शहरातील झोपडपट्टींचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची निर्मिती करुन या शहरांतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लावला. परंतु राज्यातील अन्य नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून अनेकवर्ष सरकारकडे मागणी केली जात होती. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगर विकास क्षेत्रात येणार्‍या 8 पालिका व 7 नगरपालिकांसाठी स्वंतत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती शिवसेनेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी नवी मुंबईतील वडार भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन दिली.  या योजनेअंतर्गत संबंधित झोपडपट्टीधारकांनी एकत्र येऊन आपल्या क्षेत्राच्या पुनर्विकासासाठी नोंदणीकृत गृहनिर्माण सहकारी संस्था बनवून ते प्राधिकरणाला सादर करायचे आहे. त्यानंतर प्राधिकरण संबंधित प्रस्तावाला मान्यता देईल असे चौगुले यांनी सांगितले. 

नवी मुंबईतही महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार दिघा ते बेलापुर या भागात सुमारे 45 हजार नोंदणीकृत झोपडपट्ट्या असून त्याचा लाभ या झोपडपट्टीधारकांना मिळणार आहे. नवी मुंबईमध्ये उभ्या असलेल्या झोपडपट्ट्या या एमआयडीसी, सिडको व वनविभागाच्या जमिनीवर असून या तिनही विभागाच्या सहकार्यावर ही योजना मार्गी लागू शकते अशी माहिती चौगुले यांनी दिली. परंतु झोपडपट्टी धारकांना प्रत्येकी किती चौरस फुटाचे घर मिळेल याबाबत त्यांनी प्रत्यक्ष प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यावर  त्याचे क्षेत्र निश्‍चित होईल. मुंबईत सध्या झोपडपट्टीधारकाला 350 चौ.फुटाचे घर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

नवी मुंबईमध्ये या योजनेंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी शिवसेना  पाठपुरावा करणार असल्याचे विजय चौगुले यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. दिघ्यातील गोरगरीबांचे संसार रस्त्यावर येऊ नये यासाठी तिथेही एसआरए योजना लागू करावी, अशीही मागणी सरकार दरबारी करण्यात येणार आहे. यावेळी ऐरोलीचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख द्वारकानाथ भोईर, माजी नगरसेवक मनोज हळदणकर, जगदीश गवते व इतर पदाधिकारी होते.

गरिबांच्या विकासात राजकारण नको
शहराच्या स्थापनेपासून हजारो झोपडपट्टीधारक हालाखीच्या अवस्थेत नवी मुंबईत राहत आहेत.  महापालिका त्यांना सेवासुविधा देत असली तरी तेथील वातावरण राहण्यास पोषक नाही. त्यामुळे या झोपडपट्टीधारकांना चांगले घर मिळणे व आरोग्यदायी सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडीने हा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शिवसेना कटिबद्द आहे. यासाठी कोणीही राजकारण करु नये  असे विजय चौगुले म्हणाले.