पोलिसांच्या घरांच्या किमती कमी करा

मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांची मागणी 

नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत सिडकोने जुलै 2020 मध्ये पोलीस कर्मचार्‍यांसाठी आणलेल्या विशेष गृहनिर्माण योजनेतील घरे पोलिसांना स्वस्तात दिल्याचे सिडकोकडून भासविण्यात येत असले तरी हि घरे पावणे दोन लाख ते तीन लाखाने महाग विकण्यात येत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. सिडकोने सर्वसामान्यांसाठी ऑगस्ट 2018 मध्ये काढलेल्या 14500 घरांच्या सोडतीतील तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द झालेली घरेच सिडकोने किंमत वाढवून पोलीस योजनेत समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोने पोलिसांसाठी काढलेल्या घरांची किंमत 2018 मधील सोडती एवढी किंवा त्याहून कमी करावी अशी मागणी मनसेचे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.  

सिडकोने 2018 मध्ये तळोजा सेक्टर-27 मधील अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी काढलेल्या 29.82  चौ.मी. घराची किंमत 25 लाख 40 हजार 900 रुपये इतकी होती. तेच घर पोलिसांना देताना त्याची किंमत वाढवून 28 लाख 44 हजार 200 रुपये इतकी करण्यात आली आहे. हि रक्कम साधारणपणे 3 लाख 3 हजार 300 रुपयाने वाढविली आहे. तसेच 2018 मधील सोडती मध्ये घणसोलीतील 320 चौरस फूट घराची किंमत 25 लाख 38 हजार 900 रुपये होती. सध्या पोलिसांसाठी काढलेल्या योजनेतील अशाच घराची किंमत 27 लाख 92 हजार 800 रुपये इतकि ठेवण्यात आली आहे. 2018 मधील सोडतीमध्ये खारघर मधील 320 चौरस फुट घराची किंमत 26 लाख 35 हजार 200 रुपये होती. ती किंमत पोलिसांच्या योजनेमध्ये 28 लाख 98 हजार 700  रुपये इतकी असल्याचे मनसेचे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावरुन एकाच वेळी बांधलेल्या घरांची किंमत पोलिसांसाठी साधारण अडीच ते तिन लाख रुपयांनी जास्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून जास्त रक्कम घेणे हा पोलिसांचा सन्मान कसा होऊ शकेल? असा प्रश्न उपस्थित करत पोलिसांसाठी असलेल्या योजनेतील इतर घरांत देखील अशीच दरवाढ करण्यात आल्याचे गजानन काळे यांनी स्पष्ट केले. या अतिरिक्त किंमतीमुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱयांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त करुन पोलिसांवर हा अन्याय असल्याची भावना देखील व्यक्त केल्याचे काळे यांनी सांगितले.  

सिडकोच्या वतीने 2020 मध्ये 65 हजार घरांची सोडत काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच या घरांची किंमत बाजारभावापेक्षा 10 लाखाने कमी असणार असल्याचे सिडकोने जाहीर केले आहे. तर मग पोलिसांकडूनच अतिरिक्त शुल्क का आकारले जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत याच धर्तीवर सिडकोने पोलिसांसाठी काढलेल्या घरांसाठी अतिरिक्त सवलत जाहीर करावी अशी मागणी गजानन काळे यांनी केली. तसेच सिडकोने पोलिसांसाठी काढलेल्या घरांची किंमत 2018 मधील सोडती एवढी किंवा त्याहून कमी करावी अशी मागणी केली आहे. या पत्रकार परिषदेत मनसेचे शहर अध्यक्ष गजानन काळे, उप शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम,  मनविसे उप शहर अध्यक्ष संदेश  डोंगरे हे उपस्थित होते.