विकासकांसाठी महारेराचा घेरा घट्ट

नोंदणी नसलेले प्रकल्प येणार महारेराच्या कक्षेत

घराची नोंदणी न करणार्‍या बिल्डरांना होणार शिक्षा

मुंबई : घर घेणार्‍या ग्राहकांची फसवणुक टाळण्यासाठी गेल्या वर्षी बांधकाम विकासकांना महारेराच्या कायद्याने घेरा घातला. आता महारेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी न करण्यात आलेले प्रकल्पही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. तसेच दहा टक्के रक्कम देऊनही घराची नोंदणी न करणार्‍या बिल्डरांनाही चाप लागणार आहे. यामुळे आता घर खरेदी करणार्‍या ग्राहकांना महारेराचा दिलासा मिळाला आहे. 

नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांसंदर्भातील तक्रारीही महारेरा स्वीकारणार असून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) मंगळवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.  

लोणावळा येथील एका बंगल्याचे काम विकासकाने अनेक वर्षे रखडवल्याने संबंधित मालकाने महारेराकडे तक्रार केली. मात्र, नोंदणी नसलेले बांधकाम प्रकल्प आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगत तक्रारीवर सुनावणी घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे मालक मोहम्मद झैन खान यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे होती. अनेक विकासकांनी त्यांच्या प्रकल्पांची रेराअंतर्गत नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पातील ग्राहकाला तक्रार करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नेमण्याचे, तसेच यासंदर्भात धोरण आखण्याचे निर्देश महारेराला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महारेराला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. महारेराच्या वतीने मंगळवारच्या सुनावणीत अ‍ॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी नोंदणी नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांसंदर्भातील तक्रारी स्वीकारणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात तक्रारी करण्यासाठी येत्या 15 दिवसांत महारेराच्या संकेतस्थळावर पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

तसेच दहा टक्के रक्कम देऊनही नोंदणी केली जात नसल्याची तक्रार एका ग्राहकाने महारेरा प्राधिकरणाकडे केली होती. या या तक्रारीवर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी घराची नोंदणी करण्याचा     आदेश महारेराने दिला. त्याचबरोबर 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई, तसेच तक्रार झालेल्या त्रासाबद्दल 20 हजार रुपये द्यावेत, असेही बिल्डरला सांगण्यात आले होते. या निर्णयामुळे यापुढे नोंदणी न करणार्‍या विकासकालाही अशीच शिक्षा होणार असल्याचा संदेश याद्वारे मिळत आहे. त्यामुळे याचा फायदा सर्वच ग्राहकांना मिळणार आहे.