दिघावासियांना दिलासा नाहीच

नवी मुंबई ः अनधिकृत बांधकामामुळे दिघ्यातील काही इमारतींवर हातोडा पडून अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली.काही इमारतीमधील नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद नसल्याचे सांगितले. 

नवी मुंबईतील दुर्गा माता प्लाझा आणि अवधूत छाया सोसायटीतील काही रहिवाशांनी राज्य सरकारच्या सुधारित महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर योजना कायद्याअंतर्गत बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी सिडकोकडे अर्ज केला होता. मात्र, सिडकोने त्यांच्या सोसायटीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेल्या या निर्णयाला रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपाठीपुढे होती. एमआरीटीपीमधील कमल 52(अ) अंतर्गत नगर योजना प्राधिकरण सार्वजनिक मालमत्तेवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ शकते.  त्यासाठी ते कायद्यानुसार ठरावीक रक्कम आकारु शकतात. सिडकोने तसे करण्यास नकार दिल्याने घटनेने नागरिकांना निवारा मिळविण्याचा दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल. विकासकांनी रहिवाशांना हे बांधकाम बेकायदा असल्याबाबत अंधारात ठेवले होते. त्यामुळे सिडकोला संबंधित सोसायट्यांची बांधकामे नियमित करण्यासाठी ना हरकरत प्रमाणेपत्र देण्याचे निर्देश देण्यास यावेत अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर सिडकोचे वकील जी.एस. हेगडे व पिंकी भन्साली यांनी आक्षेप घेतला. नवीन शहर विकसीत केल्यांनतर संबंधित जमीन मालकांना त्यांच्या मुळ जागेच्या 12.5 टक्के जमीन सवलतीच्या दरात दिली. भुसंपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर  अतिक्रमण केल्यास ते नियमित करण्याची तरतूद नाही. तसेच नवी मुंबई डिस्पोजल ऑफ लँड रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 2008 अंतर्गही बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद नसल्याचे सांगितले.