कर्मचार्‍यांना 7 वा वेतन आयोग लागू

नवी मुंबई ः केंद्र व राज्य शासनाच्या धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना 7 वा वेतन आयोगाची तरतूद लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लवकरच कर्मचार्‍यांचा याचा लाभ मिळणार असल्याने त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना 7 वा वेतन आयोगाची तरतूद लागू करण्यात यावी याबाबत पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी केलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनामार्फत 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून, तशा प्रकारचे पत्र महानगरपालिकेस प्राप्त झाले आहे. याबाबत नवी मुंबईचे महापौर जयवंत सुतार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक यांचे समवेत भेट घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकारी,कर्मचारी यांना लवकरात लवकर 7 वा वेतन आयोग लागू करावा अशा प्रकारचे निवेदन दिले होते.

या निवेदनामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेचा आस्थापना खर्च हा राज्यात सर्वात कमी असून, महानगरपालिकेची आर्थिक क्षमता उत्तम असल्याचे महापौरांनी स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत 7 व्या वेतन आयोगास मंजूरी देण्यात आली असून, याबद्दल अधिकारी, कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. 27 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत सर्व नगरसेवकांनी अधिकारी, कर्मचारी यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास एकमताने सहमती दर्शविलेली होती. महानगरपालिका प्रशासनानेही सदर मंजूर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्याचे सादरीकरणही केले होते. कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून हा आयोग लागू केला जाणार आहे.

नाराजीचा सूर

राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी घातलेल्या अटी-शर्तींमुळे पद मंजुरीअभावी नवी मुंबई महापालिकेतील सुमारे शंभर अधिकारी-कर्मचारी या आयोगाचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार नाहीत. महापालिकेत कार्यरत असलेल्या अनेक अधिकार्‍यांची पदे आकृतिबंधात नमूद करून त्यास सरकारची मंजुरी घेण्यास प्रशासनाकडून झालेल्या दिरंगाईमुळे सुमारे 100 अधिकारी आणि कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित राहणार असल्याने या वर्गामध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.