Breaking News
नवी दिल्ली ः अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने शिधापत्रिकेचे नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, शासकीय रेशन दुकानांमधून रेशन घेणार्या पात्र लोकांसाठी विभाग मानकांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नवीन मानकांचा मसुदा तयार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारांसोबत बैठकांच्या अनेक फेर्याही झाल्या आहेत.
स्वस्त धान्य योजनेचा फायदा श्रीमंत लोकही लाभ घेत आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते सध्या देशभरातले 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (एनएफएसए) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये बरेच लोक असे आहेत, जे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. आता नवीन मानक पूर्णपणे पारदर्शक केले जाईल, जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही. या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमधल्या बदलाबाबत राज्यांसोबत बैठक आयोजित केली जात आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रतेसाठी नवीन मानकं तयार केली जात आहेत. ही मानकं लवकरच अंतिम केली जातील.
नवीन मानकं लागू झाल्यानंतर पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र लोकांना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल केला जात आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, आतापर्यंत एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना 32 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी अर्थात एनएफएस अंतर्गत येणारी 86 टक्के लोकसंख्या या योजनेचा लाभ घेत आहे. दरमहा सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी नवीन कायदा येत आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai