भूसंपादनाच्या वैधतेवर ‘आसूड’

भूसंपादनाच्या वैधतेवर ‘आसूड’

सिडकोच्या चौकशी समितीचा अहवाल ; कमीजास्त पत्रक दुरुस्ती बेकायदेशीर

नवी मुंबई ः सिडकोने नेमलेल्या सहा सदस्यीय चौकशी समितीने आसूडगाव येथील कथित भूसंपादनाबाबत आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात समितीने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर गंभीर ताशेरे ओढले असून जिल्हाधिकारी शितल तेली-उगले यांनी आदेशित केलेली कमी-जास्त पत्रकातील दुरुस्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. त्याचबरोबर आसूडगाव येथील स.न.59/8 चे क्षेत्र संपादन कारवाईतून वगळण्याबाबत कोणतीही दुरुस्ती मूळ अधिसूचनेत केली नसल्याचे नमूद केल्याने हे संपादन बोगस असल्याचे सकृत दर्शनी सिद्ध झाल्याने सिडकोस 150 कोटींचा चुना लावणार्‍या अधिकारी आणि भूधारक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी 5 सप्टेंबर 1970 च्या आयुक्त मुंबई विभाग यांच्या नावाने तत्कालीन जिल्हा कुलाबा आणि ठाणे जिल्ह्यातील 95 गावांची जमीन संपादन करण्यासाठी अधिसूचना न. एलएक्यूसी/4995 काढण्यात आली होती. त्याअधिसूचने नुसार आसूडगाव येथील सर्वे न. 59 चे 1 ते 8 हिस्से संपादित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने संपूर्ण गट न. 59 चे 1 ते 8 हिश्याचे कमी-जास्त पत्रक बनवून त्याची नोंद दुरुस्ती रजिस्टर न. 3/1985 मध्ये घेण्यात आली. त्यानंतर या नोंदीची दखल तहसीलदार पनवेल यांनी घेऊन स.न. 59/8 चा सातबारा रद्द करणे तसेच त्याची नोंद आसूडगावच्या आकारबंधात घेणे गरजेचे होते. हि कारवाई पूर्ण न झाल्याने स.न.59/8 चे संपादन झाले नाही असे सांगत नव्याने संपादन करण्याची मागणी भूधारकांकडून करण्यात आली. यासाठी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात 2011 साली याचिका करण्यात आली. न्यायालयाने संपादनाचा निवाडा दहा जून 2013 पर्यंत करण्याचे आदेश दिले. 2013 रोजी जिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी 34.53 कोटींचा निवाडा जाहीर करून सिडकोकडे संपादनापोटी नुकसान भरपाई म्हणून मागणी केली. परंतु, सदर जमीन यापूर्वीच संपादित झाले असल्याचे सांगत सिडकोने पैसे देण्यास चालढकल केल्याने हा निवाडा 2015 साली व्यपगत झाला. खरंतर त्यावेळी नवीन भूसंपादन कायदा आल्याने व त्यामुळे 4 पट रक्कम भूधारकांना द्यावी लागणार म्हणून हा निवाडा जाणीवपूर्वक व्यपगत करण्यात आल्याची चर्चा आहे. तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना 2015, 2016 आणि 2017 साली पत्र लिहून कमी-जास्त पत्रकाबाबत सविस्तर अहवाल मागवला असता विभागीय कोकण आयुक्त यांनी सादर जमीन संपादित झाले नसल्याचे कळवून कमी-जास्त पत्रकात योग्यता दुरुस्ती करण्यात येऊन नवीन निवाड्यापोटी 75.11 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले. सिडकोकडून 2017 साली सदर भूसंपादनासाठी 75.11 कोटी रुपयांचा धनादेश उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांच्याकडे वर्ग करण्यात येऊन त्यातील 50% रक्कम 2018 मध्ये भूधारकांना देण्यात आली. अखेर सदर भूसंपादनाचा नवीन निवाडा 2019 साली 144.65 कोटींचा जाहीर करण्यात येऊन सिडकोकडे 69.55 कोटींची मागणी करण्यात आली. सदर निवाड्यातुन मिळालेला रक्कमेच्या वाटणीचा वाद न्यायालयात गेला आणि या कथित भूसंपादनाचे महाभारत बाहेर आले. या भूसंपादनाच्या वैधतेबाबत दोन चौकशा समित्या नेमण्यात आल्या पण त्यांच्याही अहवालात कमालीची तफावत आहे. सिडकोने नेमलेल्या समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे हे कोंकण आयुक्तांच्या चौकशी अहवालात का नाही ? हा संशोधनाचा विषय आहे.

सिडकोच्या चौकशी समितीने गंभीर आसूड या भूसंपादनाबाबत ओढले आहेत. स.न. 59/8 भूसंपादनातून वगळल्याची कोणतेही शुध्दीपत्रक काढल्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर तत्कालीन जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी कमीजास्त पत्रकात केलेली दुरुस्ती नियमबाह्य असल्याचे नमूद करून अप्रत्यक्षरित्या हे भूसंपादन नियमबाह्य असल्याचे जाहीर केले आहे. भूधारकांनीच 2003 मध्ये संपूर्ण जमीन संपादित झाल्याने आता कोर्टरिसीव्हरची आवश्यकता नसल्याचे शपथपत्रात म्हटल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले आहे. सिडको या चौकशी अहवालाबाबत कोणती कारवाई करते याकडे आता सर्वांचे लक्ष असून भूसंपादनाच्या माध्यमातून सिडकोला 150 कोटींचा चुना लावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या संबंधितांवर अजूनपर्यंत गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही असा सवाल विचारण्यात येत आहे. दरम्यान, एवढे रामायण घडूनही उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी अजूनपर्यंत 35 कोटी रुपये वसुलीची कोणतीही कारवाई संबंधित भूधारकांकडून सुरु केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

विभागीय कोकण आयुक्त यांनी दिलेल्या चौकशी आदेशामुळे आसूडगावच्या संपूर्ण जमिनीचे सर्वेक्षण पुन्हा हाती घेण्यात येणार आहे. याबाबत भूमी अभिलेख कक्ष यांना कळविण्यात आले आहे. सदर अहवाल प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर संबंधित शेतकर्‍यांना पैसे परत करण्याचे कळविण्यात आले आहे. - दत्तात्रेय नवले, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन

आजची नवी मुंबईने केला प्रकरणाचा पाठपुरावा

1972 च्या भूसंपादन प्रक्रियेतून स.नं. 59/8 वगळण्यासाठी कोणतेही शुद्धीपत्रक नाही
स.नं.59 चे 1 ते 8 हिस्से संपादित झाल्याचे कमीजास्त पत्रक रजि.नं.3/1985 मध्ये नोंद
जिल्हाधिकारी रायगड यांचे मार्च 2017 मध्ये कमीजास्त पत्रक दुरुस्तीचे आदेश
जिल्हाधिकार्‍यांनी कमीजास्त पत्रकात दिलेले दुरुस्तीचे आदेश महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कमल 257(1) चे उल्लंघन करणारे असल्याने दुरुस्ती बेकायदेशीर
2013 साली स.नं. 59/8 चे 34.53 कोटी रुपयांचा निवाडा
2019 साली स.नं. 59/8 चा 144.65 कोटींचा निवाडा
2018 साली रु.35.54 कोटी भुसंपादनापोटी भुधारकांना वर्ग