बहुमताने 1499 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

बहुमताने 1499 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 23, 2022
865

मालमत्ताकर वसुलीवर विरोधकांचा आक्षेप कायम

पनवेल : स्थायी समिती मंजुरीविना रखडलेला पनवेल महापालिकेचा अर्थसंकल्प सोमवारी अखेर मतदान घेऊन मंजूर करण्यात आला. पालिकेच्या 2022-23 चे 1499 कोटींचे अंदाजपत्रकाला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पात उत्पन्न मांडताना गेल्या पाच वर्षांतील थकीत मालमत्ता कर सुमारे तीनशे कोटी रुपये जमा होणार असल्याचे मांडले आहे. यावर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. अखेर यावर मतदान घेण्यात आले. यात अर्थसंकल्पाच्या बाजूने सात तर विरोधात पाच मते पडली. मालमत्ता कर कमी करण्याची मागणी मान्य न केल्याने विरोधकांनी सभात्यागही केला.

पनवेल महापालिकेच्या सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या बैठकीत सत्ताधारी भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीचे सदस्य एकमेकांसमोर ठाकले. गेल्या वर्षी केवळ 778 कोटींचा पनवेल महापालिकेचा अर्थसंकल्प होता. 16 मार्च रोजी पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी 1499 कोटी 70 लाख रुपये जमेचा व 1 कोटी 80 लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत सादर केला होता. यात मालमत्ता कराच्या थकबाकीतून तीनशे कोटी रुपये जमा होतील यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. हा कर आणखी 40 टक्के तरी कमी करावा अशी मागणी करीत आहेत. मात्र पालिका प्रशासन मालमत्ता कर भरावाच लागेल आणि तो पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल असे गृहीत धरून त्याची वसुली अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात दाखवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी मालमत्ता कराबद्दल चर्चा करून सत्ताधारी व पालिका प्रशासनाने कराचे दर कमी करीत यावर अगोदर निर्णय घ्यावा अन्यथा या विषयाला आमची मंजुरी नसेल अशी भूमिका मांडली. मालमत्ता कर वसुलीबाबत भाजपच्या सदस्यांनी स्थायी समितीमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी केली. भाजपच्या सदस्यांनी याच मुद्यावर मतदान करून त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी करण्यात आली. यावर एकमत झाल्यानंतर मतदान घेण्यात आले. यात अर्थसंकल्पाच्या बाजूने सात तर विरोधात पाच मते पडल्याने हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला तरी विरोधात आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांनी बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेत आपला मालमत्ता कर प्रणालीचा प्रस्ताव विखंडित करण्याची मागणी केली. कोणतीही दरवाढ, करवाढ नसलेल्या अंदाजपत्रकात महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील पायाभूत कामे
एकूण निधी 326 कोटी
गावठाणासाठी 62 कोटी
शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 10 कोटी
स्वराज्य पालिकेची प्रशासकीय इमारत 40 कोटी
महापौर निवास 12 कोटी
प्रभाग कार्यालये 12 कोटी
माता रमाई आंबेडकर सामाजिक केंद्र 5 कोटी
तलाव सुशोभीकरण 14 कोटी
सिडको भूखंड हस्तांतरण आणि विकास 40 कोटी

पर्यावरणासाठी सव्वा कोटी
पनवेल महापालिका क्षेत्राचा पर्यावरण अहवाल तयार करण्यासाठी आयआयटीसारख्या संस्थेची मदत घेण्यात येणार आहे. हवेतील प्रदूषणाची मात्रा मोजण्यासाठी मशीन्स महापालिका क्षेत्रात बसविण्यासाठी 1.30 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
शहरातील स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मनुष्यबळ, विविध वाहने खरेदी करणे, जेटिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी 75 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहे. पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने शहरामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुर्नविकास योजना राबवण्यासाठी 205 कोटींचा निधी या अंदाजपत्रकात राखीव ठेवण्यात आला आहे.
जुना प्रस्ताव विखंडित करा
सत्ताधारी भाजपने पालिका प्रशासनावर विश्वास ठेऊन लागू केलेला मालमत्ता कराच्या दराचा जुना प्रस्ताव विखंडित करून तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. आणखी 40 टक्के दर कमी करून नवीन प्रस्ताव सभागृह बरखास्त होण्यापूर्वी मंजूर करावा अशी मागणी बैठकीनंतर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच भारतीय जनता पक्षाची राज्यात सत्ता असताना आमदार राज पुरोहित यांच्या शिफारस पत्रावरून कळंबोली येथील लोखंड बाजारातील व्यापार्‍यांचा स्थानिक स्थायी कर (एलबीटी) रद्द करण्यात आला. मात्र यामुळे पनवेल पालिकेचे वर्षांला 9 कोटी रुपयांचे अनुदानापोटीचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, गणेश कडू, अरिवद म्हात्रे, रवींद्र भगत, विष्णू जोशी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पालिका सदस्य सतीश पाटील हे उपस्थित होते.