शाळाबाह्य मुलांसाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’

शाळाबाह्य मुलांसाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’

मुंबई ः कोरोना काळात विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य झाल्याचे, शाळा सोडत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता राज्यातील शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आता शिक्षण विभागाकडून 5 ते 20 जुलै या कालावधीत राज्यभरात ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ राबवले जाणार आहे. यामध्ये बालकांचा शोध घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदी, कुटुंब सर्वेक्षण, तात्पुरते स्थलांतरित कुटुंबात असणार्‍या बालकांची माहिती, शाळाबाह्य, अनियमित बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शिक्षण विभागासह महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय, महिला आणि बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग, गृह आणि आरोग्य विभागाचा या उपक्रमात सहभाग आहे. करोना काळात विद्यार्थी शाळा सोडत असल्याचे, शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आले. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे, विशेषतः मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. अपंग मुलांसमोरील आव्हाने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

मिशन झिरो ड्रॉपआऊट योजनेअंतर्गत विविध स्तरावर समित्या आणि समन्वकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. वस्ती, वाडी, गाव, वार्ड या स्तरावर सर्वेक्षण करण्यात येईल. ग्रामस्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जावून गावातील प्रत्येक मूलशिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

बालकांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. या अभियानात एकही शाळाबाह्य, स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले असून यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर विविध नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

असे होणार सर्वेक्षण

या मोहिमेत ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिकेतील जन्म-मृत्यू कागदपत्रांचा आधार घेऊन कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जाईल. तसेच तात्पुरत्या स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांची, मूळ वस्तीतून अन्य वस्तीत स्थलांतरित होणार्‍या मुलांची, अन्य वस्तीतून शाळा वस्तीत स्थलांतरित होणार्‍या मुलांची माहिती घेतली जाईल.