कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या धोरणात बदल होणार...

कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या धोरणात बदल होणार...

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 27, 2022
750

नवी दिल्लीः इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच भारत सरकार कच्च्या तेलाच्या आयातीबाबतच्या धोरणातही महत्त्वपूर्ण बदल करणार आहे. तेल उत्पादक देशांच्या (ओपेक) संघटनेवरील अवलंबित्व सरकार हळूहळू कमी करेल.

गेल्या दशकात देशाच्या एकूण तेल आयातीमध्ये ओपेक देशांचा वाटा 87 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांवर आला आहे. आता 2030 पर्यंत हे प्रमाण 60 टक्के किंवा त्याहून कमी करण्याचा मानस आहे. रशिया-युक्रेन घडामोडींनंतर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वेगाने सुरू केली आहे. भविष्यातही हाच कल कायम राहिला तर हे लक्ष्य वेळेपूर्वी पूर्ण होऊ शकतं. पेट्रोलियम उद्योगाशी संबंधित सूत्रांचं म्हणणं आहे की, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी कच्च्या तेलाची आयात अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 86 टक्के कच्चं तेल आयात करतो. भारताचं स्पष्ट धोरण आहे की, जो कोणी स्वस्त दरात आणि सोयीनुसार कच्चं तेल देईल, तो ते तेल खरेदी करेल. त्यामुळेच इतर देशांच्या आक्षेपानंतरही या वर्षी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी फेब्रुवारीपासून वाढली आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा सुमारे एक टक्का होता, जो या वर्षी मे-जूनमध्ये सुमारे दहा टक्के झाला. 2021-22 मध्ये सहा वर्षांनंतर ओपेक देशांकडून खरेदीत वाढ झाली आहे. तेव्हा एकूण तेल आयातीत ओपेक देशांचा वाटा सुमारे 70 टक्के होता; परंतु 2022-23 मध्ये ते लक्षणीयरीत्या कमी असू शकतं. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल कंपन्यांनीही कॅनडा, मेक्सिको, सुदान, कांगो, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील इथून तेलाचा पुरवठा सुरू केला आहे. हे सर्व देश ओपेकचे सदस्य नाहीत. अमेरिका भारताचा प्रमुख तेल पुरवठादार देश म्हणूनही प्रस्थापित झाली आहे. भारताने 2017-18 मध्येच अमेरिकेकडून कच्चं तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आणि आता तो सर्वोच्च तेल पुरवठादार देश बनला आहे. 2021-22 या वर्षात भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी आठ टक्के अमेरिकेतून आलं. 2022-23 मध्ये अमेरिकेचा पुरवठा आणखी 15 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे.

ओपेक देश कच्च्या तेलाच्या किमतीबाबत मनमानी वृत्ती बाळगतात. या देशांसोबतचे भारताचे संबंध सामान्यत: चांगले आहेत; परंतु त्यांच्या मनमानी वृत्तीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर भार पडतो. भारतात, चालू खात्यातील तूट, आयात-निर्यात तफावत, रुपयाचं मूल्य आणि चलनवाढीची परिस्थिती यासारख्या आर्थिक क्रियाकलापांचं निर्धारण करण्यात कच्च्या तेलाची किंमत मोठी भूमिका बजावते. जागतिक परिस्थिती पाहता भारताला इतर देशांवरील तेल अवलंबित्व वाढवायचं आहे; जेणेकरुन युरोपीय देशांसारख्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागणार नाही. युरोपातले बहुतेक देश अजूनही आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी रशियावर अवलंबून आहेत. आता रशियाशी संबंध ताणले गेल्याने त्याचा परिणाम संपूर्ण पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठ्यावर होत आहे.