‘अमृत’प्रकल्प सादरीकरणाला 15 ऑक्टोबरची डेडलाईन
- by मोना माळी-सणस
- Sep 23, 2022
- 736
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी
मुंबई ः अमृत अभियानाच्या दुसर्या टप्प्यातील प्रकल्पांच्या अमंलबजावणीकरीता राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सर्व प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक मान्यतेसाठी मजीप्राकडे सादर करण्याचे व मजीप्राने 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत अहवालांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे नमुद केेले आहे. तसेच पालिका स्तरावर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शहर अभियान कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या अटल शहरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन मिशन अमृत योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांकरीत केंद्र व राज्य सरकारकडून 70 टक्के निधी उपलब्ध केला जातो. उरलेला 30 टक्के हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आहे. केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांची कामे वेगाने व सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास सदर अभियानाचे प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. यांची कामे अमृत 2.0 अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार असणार आहेत. अमृत अभियान 2.0 योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 0.50 % रक्कम प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क म्हणून प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या टप्प्यानुसार अदा करण्यात येणार आहे. सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी अमृत 2.0 अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तातडीने ताांत्रिक मान्यता घ्यावी त्यासाठी प्रकल्प किमतीच्या 1% शुल्कप्राधिकरणास अदा करायाचे आहे. सदर 1% शुल्काच्या रक्कमेचा प्रकल्प किमतीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सर्व प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर करावेत व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सर्व प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे शासनाने परिपत्रकात नमुद केले आहे.
अमृत 2.0 अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आदर्श निविदा पुस्तिका तयार करून त्यानुसार, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक राहील. नागरी विकास अभियान संचालनालयामध्ये अमृत 2.0 योजनेंतर्गत आवश्यक मनुष्यबळासह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल तसेच, शहर स्तरावर अभियान संचालनालयाच्या धर्तीवर प्रत्येक पालिका स्तरावर पालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शहर अभियान कक्ष स्थापन करण्यात यावा असे निर्देश दिले आहेत.
मंजूर प्रकल्पांच्या सल्लागारासाठी पयार्य
- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमता येईल.
- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची एकूण 16 संस्थांची नामिका तयार केली असून त्यापैकी कोणत्याही एका संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून निवड करणे.
- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने विहित केलेल्या मॉडेल आरपीएफ नुसार निविदा प्रिक्रिया करून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्याची मुभा राहील.
देशभरात पूर्ण केलेले प्रकल्प
31,425 करोड
4,582 प्रकल्प
प्रस्तावित प्रकल्प
50,878 करोड़
1,272 प्रकल्प
जारी केलेल्या निविदा
655 करोड़
38 प्रकल्प
मंजुर डीपीआर
9 करोड
4 प्रकल्प
सर्व राज्यांसाठी वार्षिक तरतूद
77,640 करोड
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
मोना माळी-सणस