निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात खलबते
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 18, 2026
- 26
शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणावर निवडणूक आयोगाला सवाल
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने दिलेल्या आव्हानावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाने पक्ष-चिन्हाचा निर्णय घेताना उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का, असा थेट सवाल केला. विशेषतः दोन्ही गटांना स्वतंत्र तटस्थ चिन्ह देण्याचा ‘तिसरा पर्याय’ आयोगाच्या विचारातून पूर्णपणे निसटला होता का, अशी विचारणा न्यायालयाने केल्याने निवडणुक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला असून पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा घेणार नाही. मात्र, आयोगाने विवेकाधिकाराचा वापर करताना सर्वच बाबींचा विचार केला का, उपलब्ध पर्याय आणि त्यांच्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेतला का, याची तपासणी न्यायालय करू शकते. आयोगाच्या आदेशात ‘दुसरा पर्याय काय होता?’ अशा प्रकारचा तर्क दिसत असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. यापूर्वीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने, विद्यमान पक्षाचे नाव आणि चिन्ह एका गटाला देण्याऐवजी दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह देऊन स्वतःच्या राजकीय ताकदीवर निवडणूक लढण्याची संधी देता आली असती का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. जर उपलब्ध निकषांमध्ये मर्यादा होत्या, तर तटस्थ मार्गाचा विचार आयोगाने का केला नाही, हा न्यायालयाच्या प्रश्नांचा केंद्रबिंदू आहे. यावर कौल यांनी निवडणूक आयोगाने उपलब्ध असलेल्या विविध निकषांचा विचार केल्यानंतर विधिमंडळातील संख्याबळ हा पर्याय स्वीकारल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या 55 शिवसेना आमदारांपैकी शिंदे गटाला समर्थन देणाऱ्या 40 आमदारांना मिळालेली मते मोठ्या प्रमाणावर होती. लोकसभा निवडणुकीतील खासदारांच्या मतांची आकडेवारीही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडून निवडणुक आयोगाने घेतलेला निर्णय कशाच्या आधारे घेतला हे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, न्यायालयाने विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. विशेषतः अपात्रतेची कार्यवाही सुरू असताना विधिमंडळातील संख्याबळाला निर्णायक निकष मानणे कितपत सुरक्षित आहे, असा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केल्याने कौल यांचा युक्तीवाद प्रभावी ठरणार नाही असा कायदेतज्ञांचे मत आहे. नंतर, कौल यांनी मात्र निवडणूक आयोगाने केवळ 2022 च्या विधिमंडळातील फुटीवर आधारित निर्णय घेतलेला नसून पक्ष संघटना आणि कार्यकर्त्यांमधील असंतोषाचाही विचार केला असल्याचे सांगितले. सुनावणीदरम्यान व्हीप नियुक्तीच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. सुभाष देसाई प्रकरणातील युक्तिवादानुसार, पक्षात फूट पडली असताना एका बाजूने राजकीय पक्षाने आणि दुसऱ्या बाजूने विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याने स्वतंत्र व्हीप नियुक्त केला होता. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या व्यक्तीला व्हीप म्हणून पुढे आणण्याची कृती ही पक्षातील स्वतंत्र फुटीचे निदर्शक मानता येईल का, याचाही विचार आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले. तसेच अपात्रतेची प्रकरणे आणि पक्ष-चिन्हाचा वाद हे वेगवेगळ्या घटनात्मक प्रक्रियांशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोगाला घटनात्मक जबाबदारी पार पाडताना अपात्रतेच्या कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाची अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करणे आवश्यक नाही. 2023 पासून ठाकरे गटाला अंतरिम चिन्हाचे संरक्षण मिळत असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
न्यायालयाने मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेचे भविष्यातील परिणामही महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित केले. पक्षातील फूट, विधिमंडळातील संख्याबळ, पक्ष संघटना, मतदारांचा कौल आणि निवडणूक आयोगाचा विवेकाधिकार या सर्व बाबींचा परस्पर संबंध लक्षात घेऊन निर्णयप्रक्रियेची तपासणी करावी लागणार असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले.शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आमदार अपात्रता निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी मंगळवार किंवा बुधवार होण्याची शक्यता आहे.
- बहुमताने निर्णय शक्य?
सध्या न्यायालयात सुरु असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत खंडपीठातील विविध न्यायाधीश वेगवेगळे मुद्दे काढून त्यातील कायदेशीर बाजु आजमावत आहेत. त्यामुळे सर्वच न्यायाधीश सर्वच बाबींवर एकमताने निर्णय देतील याची शक्यता खुप कमी असल्याचे मत अनेक कायदेतज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे जर निर्णय एकमताने न झाल्यास किंवा प्रत्येक न्यायाधीशाने वेगळा निर्णय दिल्यास सदर प्रकरण 7 किंवा 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वळते होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai