समलैंगिक विवाह कायदा करणे संसदेचा अधिकार
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 17, 2023
- 557
कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई ः समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. समलैंगिक विवाह प्रकरणात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वाचा निकाल दिला आहे. पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात निकाल दिला. पाच न्यायाधीशांपैकी समलैंगिक विवाह कायद्याचा बाजूने दोन तर, विरोधात तीन असा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचं म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती समलैंगिक समुदायाचे अधिकार, हक्क आणि प्रश्नांसंदर्भात विचार करेल.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल दिला आहे. 11 मे रोजी न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केली. याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटले होते. त्यानंतर आज न्यायालयाने निकाल देत समलिंगींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणं फेटाळले आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकाल देताना समलैंगिक विवाहासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, असं म्हटलं आहे. दरम्यान, कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारेच अशा विवाहांना कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो. सरकारने समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही दिले आहेत.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai