Breaking News
नवी मुंबई ः शासनाने नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी 1990 मध्ये 12.5 %योजना अमंलात आणली. या धोरणातील भाडेपट्टा आकारण्यासंदर्भातील तरतूद(क) न्यायालयाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रद्द केली होती. त्यानंतर भाडेप्ट्ट्याच्या किमंतीबाबत निर्णय घेण्याची मागणी सिडकोने जुलै 2023 रोजी ठरावाद्वारे शासनाकडे केली. त्यानुसार शासनाने भुखंडाच्या क्षेत्राच्या संपादनाकरीता लागलेला खर्च आणि विकास कामाकरीता येणारा खर्च या दोन्ही मिळून येणारी एकुण किमंत आकारण्यात यावी असा निर्णय घेतला आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ठाणे व पनवेल तालुक्यातील 95 गावातील जमिन संपादित करुन सिडको महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपादित जमिनीच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाने 1990 मध्ये संपादित जमीनीपैकी 12.5 % जमिन जमीनमालकांना मंजूर करण्याबाबत धोरण आणले. सदर शासन निर्णयातील तरतूद(क) नुसार 12.5 टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करावयाच्या भूखंडासाठी भाडेपट्टा किमंत आकारण्यात येते. मात्र या किंमतीविरद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर फेबु्रवारी 2023 रोजी तरतूद (क) रद्द करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सिडको संचालक मंडळाने जुलै 2023 मध्ये ठराव पारित करुन 12.5 योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात येणाऱ्या भुखंडाकरीता आकारावयाच्या भाडेपट्ट्याच्या किमंतीबाबत निर्णय घेण्याची मागणी शासनाकडे केली. त्यानुसार शासनाने 12.5 टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करावयाच्या भुखंडाकरीता आकारावयाच्या भाडेपट्याची किमंत ही वाटप करण्यात येणाऱ्या भुखंडाच्या क्षेत्राच्या संपादनाकरीता लागलेला खर्च आणि विकास कामाकरीता येणारा खर्च या दोन्ही मिळून येणारी एकुण किमंत आकारण्यात यावी. तसेच विकास कामाकरीता येणारा खर्च हा सिडको महामंडळाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार आकारण्यात यावा असे अधिसूचना काढली आहे. हा निर्णय न्यायालयाच्या फेब्रुवारी 2023 च्या आदेशाच्या दिनांकापासून लागू राहणार असल्याचा शासन निर्णय 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी घेण्यात आला आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
मोना माळी-सणस