सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमीन उपलब्धतेसाठी शेती महामंडळाकडे प्रस्ताव द्यावा

सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमीन उपलब्धतेसाठी शेती महामंडळाकडे प्रस्ताव द्यावा

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 03, 2024
590

मुंबई : गावठाण विस्तार, शासकीय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजनांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमिनी मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेती विकास महामंडळाकडे विहित नमुन्यात तातडीने प्रस्ताव दाखल करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. अत्यावश्यक बाब म्हणून शेती महामंडळाच्या जमिनीवरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्यासाठी अटी व शर्थींच्या अधीन राहून पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही पवार यांनी संबंधित विभागाला दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती विकास महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार दीपक चव्हाण, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अभिषेक कृष्णा, पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील (व्हिसीद्वारे), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नाशिकचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, शेती महामंडळाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रुपाली आवळे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील कळंब, वालचंदनगर, लासुर्णे, अंथुर्णे, भरणेवाडी, जंकशन आनंदनगर, निमसाखर गावांसह विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्यात अनेक ठिकाणी राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी आहेत. या जमिनी ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आहेत, अशा ग्रामपंचायतीकडून गावठाण विस्तार, शासकीय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कामासाठी जमीन मागणीचे प्रस्ताव वारंवार प्राप्त होतात. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मार्यादित उत्पन्न लक्षात घेता त्यांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय 13 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनींची आवश्यकता आहे, त्यांनी तातडीने विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करावेत. त्यावर संबंधित यंत्रणेने तत्काळ निर्णय घ्यावेत. तसेच पाणीपुरवठा योजनेची निकड लक्षात घेता काही अटी व शर्थींच्या अधिन राहून पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरु करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांकरिता महामंडळाची जमीन उपलब्ध करु देण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायतींना गावठाण विस्तार अंतर्गत ग्राम सचिवालय, जलजीवन मिशन अंतर्गत पेय जल योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या मान्यता प्राप्त घरकूल योजना, सौरऊर्जा पॅनल, घनकचरा व्यवस्थापन, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, स्मशानभूमी, दफनभूमी, क्रीडांगण, रस्ते आदी सार्वजनिक उपक्रमांसाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितले.