Breaking News
मद्य घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळ्यात गेले दीड वर्ष तुरुंगात असलेल्या दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर शुक्रवारी जामीन दिला आहे. सहा महिने उलटून गेले तरी ट्रायल कोर्टला खटला सुरु करता आलेला नाही त्यामुळे जामीन हा नियम तर तुरुंग हा अपवाद या न्यायाच्या अनुषंगाने अटी-शर्तींसह जामीन मंजूर झाला आहे. जामिनाची प्रत मिळाल्यानंतर सायंकाळी तिहार प्रशासनाने त्यांची सुटका केली. आपच्या मंत्र्यांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी सिसोदिया यांचे जंगी स्वागत केले.
दिल्लीमध्ये मद्य घोटाळा झाला असे सांगत तत्कालीन नायब राज्यपाल यांनी घोटाळ्याबाबत अहवाल बनवून त्यावर सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. या घोटाळ्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग झाले म्हणून ईडीने उडी घेतली. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये मद्य धोरणाचे मास्टरमाईडं हे मनीष सिसोदिया असल्याचे सांगत त्यांना अटक करण्यात आली होती. सिसोदिया यांच्या घरी ईडी व सीबीआयने अनेक धाडी टाकल्या होत्या. या धाडीत त्यांनी काय जप्त केले किंवा त्यांच्या हाती काय घबाड लागले ही गोष्ट जेव्हा ट्रायल सुरु होईल तेव्हाच कळेल.
सिसोदिया यांनी जामीन मिळावा म्हणून अनेकवेळा ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागितली होती. प्रत्येकवेळी सीबीआय व ईडीने त्यांच्या जामीनास विरोध करुन सिसोदीया तुरुंगातच राहतील याची दक्षता घेतली. मागचा जामीन अर्ज नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यात सुनावणी सुरु झाली नाही तर सिसोदीया यांना जामिन देण्यास हरकत नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचवले होते. या आदेशानंतर सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही कोणत्याही प्रकारची सुनावणी सुरु न झाल्याने पुन्हा एकदा सिसोदीया यांनी ट्रायल कोर्ट व उच्च न्यायालय यांचा दरवाजा ठोठावला असता त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. अखेर सिसोदीया यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला असून मनीष सिसोदीया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करताना सुप्रीम कोर्टानं की, “मनीष सिसोदिया दीर्घकाळ तुरुंगात आहेत, त्यामुळं त्यांना जलद सुनावणीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, हा सिद्धांत ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टानं समजून घेण्याची वेळ आली आहे. मनीष सिसोदिया यांना जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात पाठवणं हा न्यायाचा अपमान झाल्यासारखं होईल, त्यामुळं आम्ही त्यांना जामीन देत आहोत. सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळं ते आता तुरुंगातून बाहेर येणार आहे. दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांना त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर करावा लागणार आहे. तसंच, दर सोमवारी तपास अधिकाऱ्यास रिपोर्ट करावं लागणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai