Breaking News
उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकारी रायगड यांना निर्देश
उरण ः महामुंबई सेझ कंपनीने जमिन मुळ मालकांना परत कराव्यात यासाठी उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांजकडे फेब्रुवारी 2023 मध्ये चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र वर्ष उलटूनही निकाल न दिल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 14 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयानेे 4 आठवड्यामधे सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
महामुंबई सेझ कंपनीने सन 2005-2006 मधे महाराष्ट्र शासनातर्फे उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमिन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरीता खरेदी करून परस्पर स्वतःचे नावावर करून घेतल्या. सदरचे वेळी सेझ स्थापण्याअगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे 16 जुन 2005 रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिन मिळकती 15 वर्षांमधे न वापरल्यास अथवा त्यावस्ती प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास सदरच्या जमिन मिळकती संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किंमतीला परत कराव्या लागतील असे नमुद केले आहे. महामुंबई सेझ कंपनीने जमिन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ 17 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतक-यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियम 63(1) अ अनुसार जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांजकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन दिनांक 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी निकालाकरीता प्रकरण ठेवले होते.
परंतु सदरच्या बाबीस 18 महीने होऊनसुद्धा अपर जिल्हाधीकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही म्हणुन ऍड.कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी उच्च न्यायालय मुंबई यांजकडे रिट याचीका दाखल केली होती. त्यावर 14 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती फिरदोशी पुनीवाला व बी. पी. कोलाबावाला यांचे संयुक्त न्यायालयाने मा. जिल्हाधिकारी, रायगड अलीबाग यांना 4 आठवड्यामधे सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबर 2024 रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आत्ता सदरच्या निकालाकडे लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai