भूसंपादनाबाबत शासनाला न्यायालयाचा दणका
- by Aajchi Navi Mumbai
- Feb 25, 2026
- 34
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई सह मोबदला देण्याचे न्यायालयाचे आदेश
उरण ः उरण तालुक्यातील मौजे कळंबुसरे येथील शेतकऱ्यांची जमिन सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कळंबुसरे मोठी जुई बाय पास रोड (रोड नं.6) साठी ताब्यात घेऊन त्यावर सन 2006-2007 मध्ये रस्ता बांधला. परंतु या संदर्भात शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने भूसंपादनाचा निवाडा जाहिर केला नाही तसेच भूसंपादनाची नुकसानभरपाई दिली नाही. सदर शेतकऱ्याने वारंवार पाठपुरावा करूनसुद्धा शासनाने दाद न दिल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले हेोते. गतआठवड्यात संबंधित याचिकेचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम खाते, यांना जबाबदार ठरवले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बाबतीत भूसंपादनाच्या कायदेशिर तरतुदीचा अवलंब करून 6 महिन्याच्या आत निवाडा जाहिर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कळंबूसरे मोठीजूई बायपास रोड (रोड क्र. 6) या रस्त्यासाठी प्रभुश्वर म्हात्रे व त्यांचे भाऊ रमेश म्हात्रे, प्रमेश म्हात्रे, प्रतिक म्हात्रे, ऋतिक म्हात्रे यांची जमिन सार्वजनीक बांधकाम खात्याने त्यांची परवानगी न घेता तसेच जमिन भूसंपादनाबाबत संबंधितांना कोणतीही नोटीस न देता त्या जमिनीवर सन 2006 मध्ये रस्त्याचे काम सुरू केले. याबाबत शेतकऱ्यांनी हरकत घेतल्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्यास कायदेशीर कारवाई करू असा दम सुद्धा त्यांना दिला आणि जमिनीवर भराव टाकून रस्त्याचे काम सुरू केले. हे काम सदर शेतकऱ्याच्या शेतामधून करताना कसलीही खबरदारी न घेता पाणी जाण्यायेण्या साठी मार्ग न ठेवता रस्ता बांधला त्यातुन पाणी तूंबून सदर शेतकऱ्याची इतर जमिन सुद्धा नापिकी झाली. या सर्व प्रकारामुळे सदर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचे एकमेव साधन नष्ट झाले. सन 2006-2007 पासून चा जमिनीचे मालक सार्वजनिक बांधकाम खाते, महसूल खाते जिल्हाधिकारी यांसकडे अनेक वर्षे अर्ज विनंत्या करून सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही त्यांना दाद दिली नाही. त्यामुळे सन 2023 मध्ये शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जमिन बेकायदेशीर हडप करून त्यावर रस्ता बांधणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे साधन नष्ट करणे याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे शेतकऱ्यांना सुधारित भूसंपादन कायदा 2013 च्या तरतूदीप्रमाणे आजच्या बाजार भावाप्रमाणे जमिन संपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम सन 2006-2007 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याचा तसेच 2006-2007 पासून जमिनीच्या वापरा बाबतचे भाडे मिळवण्याचा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याच प्रमाणे सदर जमिनीच्या भुसंपादनाचा निवाडा जाहिर करताना सन 2013 च्या भुसंपादन कायद्याच्या कलम 28 मधिल तरतुदीचे पालन करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे भुसंपादनाच्या कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब न करता बेकायदेशिरित्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याच्या सरकारी यंत्रणेला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. तब्ब्ल 20 वर्षानंतर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व आनंद व्यक्त केला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai