शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रशस्त घरे

शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार प्रशस्त घरे

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 17, 2026
27

घरांच्या क्षेत्रफळात 100 चौ.फु. ते 700 चौ.फुटांपर्यंत वाढ

मुंबई ः राज्यातील शासकीय निवासस्थानी राहणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आता अधिक प्रशस्त आणि आधुनिक सुविधा असलेली घरे मिळणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी नवा निर्णय घेतला असून घरांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोग व वेतनगटांनुसार निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळांची निश्चिती करण्यात आली आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात बांधण्यात येणारी शासकीय निवासस्थाने अधिक आरामदायी आणि सुबक असतील.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी विविध वेतनगटांनुसार शासकीय कर्मचारी निवासस्थानांचे चटईक्षेत्रफळ 2004 साली निश्चित करण्यात आले होते. मात्र मागील 22 वर्षांत राहणीमानात झालेले बदल, वाढलेल्या गरजा, जीवनमानातील बदल तसेच नवीन बांधकाम तंत्रज्ञान या सर्वांचा विचार करून या घरांच्या संरचनेत बदल करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडून घेण्यात आला. त्यानुसार या घरांची संरचना आणि क्षेत्रफळ ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सातव्या वेतन आयोगानुसार विविध वेतनगटांनुसार घरांची संरचना आणि क्षेत्रफळ निश्चित केले आहे. सध्या असलेली शासकीय निवासस्थाने 1800 चौरस फुटांपासून ते 340 चौरस फुट क्षेत्रफळापर्यंत मर्यादित आहेत. मात्र नवीन घरांचे क्षेत्रफळ हे 2400 चौरस फुटांपासून 450 चौरस फुटांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यात टाईप- ए पासून टाईप- जी पर्यंत विविध प्रकारच्या घरांचा समावेश असेल. उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी 240 चौ.मी. पर्यंत तर निम्न वेतनगटासाठी 45 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे.

या सुधारित आराखड्यांमध्ये बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर, बाल्कनी, तसेच काही ठिकाणी कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका व सेवक कक्ष यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना अधिक सोयीस्कर व दर्जेदार निवास व्यवस्था मिळणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनेही या घरांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि दूरध्वनीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर आणि इतर सामाईक जागा यांचाही योग्य विचार केला जाईल, जेणेकरून राहणीमान अधिक सोयीस्कर होईल.

महत्त्वाची बाब म्हणजे हा बदल फक्त नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांनाच लागू असेल. सध्या तयार असलेल्या किंवा बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच आधीच वाटप झालेल्या घरांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. एकूणच, या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगल्या दर्जाचे आणि आधुनिक जीवनमान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.