‌‘हरित महाराष्ट्र आयोग‌’ करणार 300 कोटी वृक्ष लागवड

‌‘हरित महाराष्ट्र आयोग‌’ करणार 300 कोटी वृक्ष लागवड

by Aajchi Navi Mumbai
May 01, 2026
34

वनमंत्री गणेश नाईक यांचे प्रतिपादन

मुंबई ः विकसित महाराष्ट्र 2047 अंतर्गत राज्याचे हरित आच्छादन 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यातआले आहे. यासाठी 300 कोटी वृक्ष लागवड अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व वृक्षारोपण मोहिमेच्या योग्य रितीने अंमलबजावणीसाठी हरित महाराष्ट्र आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. हरित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी हा आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत 300 कोटी वृक्ष लागवड अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ‌‘हरित महाराष्ट्र आयोग‌’ अशी एक विशेष उद्देशीय स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअनुषंगाने नाईक यांनी माहिती दिली. राष्ट्रीय वन धोरण, 1988 नुसार देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान 33 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित व वृक्षाच्छादितं असणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सध्याचे वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन सुमारे 21.25 टक्के असून राज्याचे एकूण क्षेत्र 33 टक्क्यापर्यंत वाढवण्याकरिता हरित आच्छादनात एकूण 11.75 टक्के वाढ करावी लागणार आहे. याप्रमाणे वृद्धी केल्यास राज्यामध्ये हवामान बदलाने होणाऱ्या विपरीत परिणामास आळा घालणे शक्य होईल, हरित आच्छादनामुळे जमिनीची धूप कमी होईल, पाणी वाहून जाण्यास प्रतिबंध होऊन पाणी जमिनीत मुरून, जलस्तरात वाढ होण्यास मदत होईल. ग्रामीण तसेच शहरी भागात रोजगार संधी निर्माण होतील. या अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी हरित महाराष्ट्र आयोग कार्य करणार आहे. या अभियानाच्या मोहिमेचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण व वित्त पुरवठ्यासाठी विशेहेष उद्देशीय स्वतंत्र संस्थांत्मक यंत्रणा म्हणून हा आयोग काम पाहणार आहे. अभियानाच्या प्रभावी धोरण दिशा निर्देश व कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी या आयोगाअंतर्गत नियामक समिती व कार्यकारी परिषद गठित करण्यात येणार आहे. तसेच वन विभाग, महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थेच्या (मित्रा) सहाय्याने सदर मोहिमेकरीता समन्वयक विभाग म्हणून कार्य करेल. या अभियानाअतंर्गत संबंधित विभागांसाठी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट आयोगामार्फत निश्चित करण्यात येणार आहे. 300 कोटी वृक्ष लागवड करण्यासाठी सुमारे 27 लाख हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता राहणार आहे. राज्यातील शासकीय पोटखराब जमिन उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच विविध स्त्रोतांमधून एकत्रित करून लागवड योग्य क्षेत्रांची लँडबँक तयार करण्यात येणार आहे.

आयोगाचे कार्य
प्रशासकीय अडचणी टाळून हरित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी हा आयोग कार्यरत असणार आहे. आयोगाअंतर्गत 300 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेची अंमलबजावणी व नियमित आढावा घेणे, लोकसहभाग व संस्थात्मक मॉडेल्स आधारित वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देणे, तंत्रज्ञानावर आधारित संनियंत्रणासाठी जिओ टॅगिंग करणे, उपग्रह व जीआयएस आधारित मॉनिटिरिंग व डिजिटल डॅशबोर्ड तयार करणे, पाचव्या वर्षापर्यंत किमान 60 टक्के जिवंत रोपे असतील याची निश्चिती करणे, कार्बन क्रेडिट व ट्री क्रेडिटशी संबंधित कामकाज, सार्वजनिक खासगी धोरणांतर्गत व कार्बन क्रेडीट चे माध्यमातून निधी उपलब्ध करणे, लँड बँक तयार करणे, मियावाकी मॉडेलद्वारे शहरी हरित क्षेत्र वाढविणे, बीज संकलन केंद्र व दर्जेदार रोपनिर्मिती व रोपवाटिकांची क्षमता वाढविणे आदी या आयोगाची प्रमुख कार्ये व घटक आहेत.
असे असणार मंडळ
नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री असतील तर उपमुख्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असणार आहेत. तर वन मंत्री तसेच पर्यावरण, कृषी, रोजगार हमी विभागाचे मंत्री हे सह अध्यक्ष असणार आहेत. तर मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या मंडळाचे सदस्य सचिव असतील. कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री महोदयांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आहेत तर मुख्य सचिव हे सहअध्यक्ष असणार आहेत.