रहेजाचे अवैध भूखंड वाटप 318 कोटीत वैध
- by Aajchi Navi Mumbai
- May 29, 2026
- 16
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अनेकांना दिलासा
नवी मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाने के. रहेजा कॉर्प लि. यांचे अवैध ठरवलेले भूखंड वाटप 318 कोटी रुपयांच्या बदल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. त्यामुळे वाशीतील इनॉर्बिट मॉलवरील तोडक कारवाईचे संकट टळले असल्याने रहेजा यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या क्रांतीकारी निर्णयामुळे देशातील अनेक अवैध प्रकरणे दंड भरुन वैध करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने सर्वांना दिलासा मिळाला आहे.
सिडकोने 2003 साली के.रहेजा कॉर्प यांना वाशी रेल्वे स्टेशनजवळ 30,600 चौ.मी.चे केलेले भूखंड वाटप सन 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केले होते. सदर भूखंड वाटप रद्द केल्यावर ते नियमीत करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 14 जानेवारी 2015 रोजी बैठक घेऊन उच्च स्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जानेवारी 2015 रोजी हे प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिल्याने रहेजा यांना दिलासा मिळाला होता. शासनाने नेमलेल्या समितीने रहेजा यांचे भूखंड वाटप मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केल्याने सदर भूखंड वाटप नियमीत करण्यासाठी 2014 चे जमीनीचे दर विचारात घेऊन सदर निर्णय घेण्याचा अहवाल शासनाला दिला.
या अहवालावर शासनाने सिडकोचा अभिप्राय मागितला असता सिडकोने 2014 चे दर ठरवण्यासाठी सदर प्रकरण मुख्य अर्थशास्त्री यांचेकडे पाठवला. सिडकोच्या अर्थशास्त्र विभागाने 2014 चे सिडकोचे दर 1,49,345 रु. निश्चित केल्याने शहरसेवा विभागाने त्या अनुषंगाने 457 कोटी रु. अधिक 85 कोटी रुपये जीएसटी असे मुल्य निश्चित करुन ते मंजुरीसाठी तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवले. परंतु, सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी सिडकोकडे वाशी विभागाचे 2014 चे दर नसल्याचे सांगत या प्रकरणात राज्याच्या महाअभिवक्ता यांचा सल्ला घेण्याचे शासनाला सूचवले. तत्कालीन महाअभिवक्ता कुंभकोणी यांनी सिडकोच्या 2006 च्या धोरणानुसार सदर भूखंड वाटप नियमीत करण्याच्या दिलेल्या अभिप्रायावर शासनाने सिडकोस त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यास सूचवले. सिडकोने शंकरन समितीच्या अहवालाप्रमाणे 50 कोटी रु. व त्यावरील व्याज असा हिशोब करुन सदर भूखंड वाटप 261 कोटी रुपयात नियमीत करण्याचा निर्णय घेतला व तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी सादर केला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर भूखंड वाटप 2014 च्या शासकीय दराने नियमीत करण्याचा निर्णय देवून सदर अवैध भूखंड वाटप वैध झाल्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय घेताना या प्रकरणात झालेली दिरंगाई, सदर इनॉर्बिट मॉलमध्ये कामाला असणारे 8000 कामगार तसेच रहेजा यांनी केलेली 450 कोटींची गुंतवणूक याचा विचार करत व्यापक जनहितार्थ सदर अवैध भूखंड वाटप वैध करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आपल्या आदेशात नमुद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा क्रांतीकारी निर्णय असून या निर्णयामुळे अशाचप्रकारची अनेक अनियमीत व अवैध प्रकरणे दंड वसूल करुन वैध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे अनेक विधी तज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे. दरम्यान, सिडकोला 318 कोटींची लॉटरी लागल्याने सिडकोच्या अधिकारी आणि संचालक मंडळात उत्साहाचे वातावरण आहे.
- देर आए दुरुस्त आए
गेल्या 22 वर्षांच्या प्रदिर्घ लढाईनंतर हा निर्णय आल्याने नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढणार आहे. परंतु, ज्या संस्थेने शेवटपर्यंत सदर नुकसान भरुन येण्यासाठी कोणतेच परिश्रम घेतले नाहीत त्यांना 318 कोटी देणे म्हणजे त्यांच्या गैरकृत्यांना कायदेशीर मान्यता मिळण्यासारखे आहे. त्यामुळे सदर रक्कम ही न्यायालयाने देशासाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या जवानांच्या आर्मी वेलफेअर फंडाला द्यावी किंवा व्हिसल बोअर फंड काढून अशाप्रकारे शासनाचे नुकसान वाचवणाऱ्या फंडात वळती करुन सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहीत करावे अशी मागणी आपण न्यायालयात करणार आहोत. -संजय सुर्वे, याचिकाकर्ते
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai