100 कोटींच्या सुविधा भूखंडांना मूठमाती
- by Aajchi Navi Mumbai
- May 29, 2026
- 16
नवी मुंबई महापालिका नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचा प्रताप
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने विकासकांना बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना 100 कोटींहून अधिक मुल्याच्या सेवासुविधा भूखंडाला मूठमाती दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्याचबरोबर बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन करुन मर्यादेपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या सदनिका बांधण्याची मुभा दिल्याने पालिकेचा नगररचना विभाग वादात सापडला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी प्रधान सचिव नगरविकास यांना पत्र देऊन चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.
सिडकोने 1980 साली मंजुर केलेल्या विकास आराखड्याला अनुसरुन वाशी नोडमध्ये 85 हेक्टर जमीनीवर होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोन आरक्षित केला होता. त्यानुसार या आरक्षित विभागात मुंबईवरुन स्थलांतरीत झालेले एपीएमसी मार्केट आणि सलग्न व्यवसाय वसवण्यात आले. सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या वेअर हाऊसिंग झोनमध्ये औद्योगिक भूवापर, गोदाम व वखार तसेच शीतगृहे भूवापर अनुज्ञेय होता. 2004 साली शासनाने या विभागात वाणिज्य भूवापर अनुज्ञेय केल्याने तेथे मॉल व कार्यालये उभारण्यास सिडकोकडून ठराविक भाडेपट्टाधारकांना मंजुरी देण्यात आली. शासनाने 2008 मध्ये नवी मुंबई महापालिकेची बांधकाम नियमावली मंजुर केल्यावर वरील होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोन कायम ठेवताना त्यामध्ये माहिती व तंत्रज्ञान भूवापर अंतर्भुत केला.
शासनाने 2 डिसेंबर 2020 साली राज्यातील महापालिकांसाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली मंजुर करताना सदर होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोन हा औद्योगिक वापर समकक्ष केल्याने आता बांधकाम परवानगी देताना औद्योगिक विभागाला लागू असलेले नियम होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोनमध्ये लागू झाले आहेत. या नियमानुसार बांधकाम परवानगी देताना 2 हेक्टरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या भुखंडांना 10 टक्के जागा सामाजिक सेवा व सुविधांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असून ती जागा महापालिकांना हस्तांतरीत करणे गरजेचे आहे. तसेच या औद्योगिक विभागातील भूखंडांना इनक्लुझिव्ह हाऊसिंग लागू होत नसली तरी विकासकाला एकुण मंजुर क्षेत्रफळाच्या 20 टक्के चटईक्षेत्राचे 50 चौ.मी. पेक्षा कमी आकाराच्या सदनिका बांधणे गरेजेचे आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने वाशी होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोन मधील भूखंड क्र. 1अ व 18, सेक्टर 19डी मधील भूखंडांना बांधकाम परवानगी देताना वरील अटींची पुर्तता न केल्याचे समोर आले आहे. भूखंड क्र. 18 चे क्षेत्रफळ 8042 चौ.मी. तसेच भूखंड 1अ चे क्षेत्रफळ 7500 चौ.मी. असल्याने नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी देताना सदर प्रकल्पात एकुण 1550 चौ.मी. चे क्षेत्र सामाजिक सेवा व सुविधांसाठी आरक्षित करणे गरजेचे होते. सदर आरक्षणानंतर त्या जागेचा हस्तांतरणीय विकसन हक्क पालिकेकडून विकासकाला देणे गरजेचे होते. परंतु, नगररचना विभागाने सामाजिक सेवा व सुविधांचे 1550 चौ.मी. चे भूखंड गृहप्रकल्पात आरक्षित न करता 1550 चौ.मी. चे हस्तांतरणीय विकसन हक्क विकासकास दिल्याने कोट्यावधी रुपयांचा फायदा त्याला झाला आहे. विद्यमान सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांच्या मंजुरीने सदर परवानग्या झाल्याने त्याचा मोठा फटका महापालिकेच्या सामाजिक सेवा व सुविधा भूखंडांना बसला आहे. महापालिका सूमारे 100 कोटी रुपयांच्या सेवासुविधा भूखंडांना मुकली असून विकासकाला मात्र त्याच्या दुप्पट रक्कमेचा लाभ झाला आहे. केकाण यांनी अशाचप्रकारच्या अनेक मंजुऱ्या होलसेल मार्केट व वेअर हाऊसिंग झोनमध्ये दिल्याची शक्यता असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी याबाबत नगरविकास विभागाचे प्रधानसचिव असीम गुप्ता व गोंविद राज यांचेकडे या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारीवर शासन कोणता निर्णय घेते याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
- अधिकारी व राजकर्त्यांची गुंतवणुक
केकाण यांनी मंजुरी दिलेल्या दोन्ही गृहप्रकल्पात मंजुरी देण्यासापेक्ष काही अधिकाऱ्यांनी सदनिका व दुकानांमध्ये मोठी गुंतवणुक केल्याची चर्चा नवी मुंबई पालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावर दबक्या आवाजात आहे. त्यामध्ये नगररचना विभागातील व अग्निशमन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे बोलले जाते. या गृहप्रकल्पात काही राजकर्त्यांनीही मोठी गुंतवणुक नगररचना विभागाला हाताशी धरुन केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पातील संबंधितांच्या गुंतवणुकीची चौकशी ईडीमार्फत होणे गरजेचे आहे.
- इनक्लुझिव्ह हाऊसिंग घोटाळा
सहायक संचालक नगररचना, सोमनाथ केकाण यांनी शासन निर्णय व युडीसीपीआर मधील तरतूदी डावलून अनेक विकासकांना इनक्लुझिव्ह हाऊसिंग अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या नियमातून सूट दिली आहे. याबाबत आमदारांनी विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर त्याबाबतची चौकशी समिती नगरविकास विभागाने नेमली आहे. सदर समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून नगरविकास मंत्र्यांच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत अहवाल असल्याचे नगरविकास विभागाचे म्हणणे आहे. - शिल्पकारांच्या भुमिकेकडे लक्ष
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात भूखंडाचे आरक्षण बदलून बांधकाम परवानग्या दिल्याने वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभा तसेच जनता दरबाराच्या माध्यमातून नवी मुंबईकरांच्या हितार्थ आवाज उठवला आहे. नुकतेच त्यांच्या मागणीमुळे नेरुळ सेक्टर 28 येथील सिडकोने विकलेल्या 3 आरक्षित भूखंडांची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यास सिडकोस भाग पाडले आहे. त्यामुळे केकाण यांच्या या गलथान कारभाराचा समाचार शहराचे शिल्पकार व वनमंत्री गणेश नाईक कसा घेतात याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. - तदर्थ समितीच्या कोर्टात चेंडू
सामाजिक कार्यकर्ते सुर्वे यांनी केलेली तक्रार महापौर सुजाता पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेत कायद्याचा किस काढून विरोधकांना बॅकफुटवर ढकलणाऱ्या सागर नाईक यांच्या पुढाकाराने स्थापन केलेल्या नगररचना कामकाज समितीकडे वर्ग केली आहे. त्यामुळे सागर नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तदर्थ समिती या प्रकरणी कशी चौकशी करते व कोणता अहवाल महापौरांना सादर करते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai