सुनावणीनंतर तीन महिन्यांत निकाल देणे अनिवार्य
- by Aajchi Navi Mumbai
- May 29, 2026
- 16
सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व उच्च न्यायालयांना निर्देश
मुंबई ः देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत आणि याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील निकालांना होणाऱ्या विलंबासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. शुक्रवारी (29 मे, 2026) न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला गेला पाहिजे. तसेच जामीन अर्जांवरील आदेश त्याच दिवशी दिले पाहिजेत. जर निकाल राखून ठेवला असेल, तर तो दुसऱ्या दिवशी जारी केला पाहिजे आणि त्वरित वेबसाइटवर अपलोड केला पाहिजे. जेणेकरून या प्रकरणांचा निपटारा होईल आणि सध्या न्यायालयांवर व कायदे क्षेत्रावर असलेला प्रलंबित कामाचा बोजा हलका होईल.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अन्वये आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, सर्व उच्च न्यायालयांवर बंधनकारक असतील असे निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे हे निर्देश उच्च न्यायालयांना तंतोतंत पाळावे लागतील कारण प्रलंबित खटल्यांचा साठा संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कटिबद्ध आहे. निकाल जाहीर करण्यास विलंब करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालून, पीडितांना शक्य तितक्या त्वरित न्याय मिळेल याची खात्री करणे हे न्यायालयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना पुढे असेही निर्देश दिले आहेत की, जामीन याचिकांवर सुनावणी घेणे, आदेश जाहीर करणे आणि हे आदेश संबंधित पोर्टलवर अपलोड करणे यासह संपूर्ण प्रक्रिया एकाच दिवसात पूर्ण करावी. जामिनाशी संबंधित आदेश कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत अत्यंत तातडीने पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठीही न्यायालयाने निर्देश जारी केले आहेत. ज्या कैद्यांना जामीन मंजूर झाला आहे, त्यांची सुटका जामिनाचा आदेश जाहीर झाल्याच्या त्याच दिवशी सुनिश्चित केली जावी, असे न्यायालयाने अनिवार्य केले आहे. शिवाय, सर्व निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ते 24 तासांच्या आत संबंधित संकेतस्थळांवर अपलोड केले जातील याचीही खात्री करणे आवश्यक आहे.
जर कोणत्याही खंडपीठाने या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही, तर प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवले जाईल.जर 30 दिवसांच्या आत निर्णयाची कारणे अपलोड केली नाहीत, तरीही प्रकरण नवीन खंडपीठाकडे सोपवले जाऊ शकते. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना ही मार्गदर्शक तत्त्वे आपापल्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्याही विशिष्ट न्यायाधीश किंवा न्यायालयासाठी लागू नाहीत. एका उच्च न्यायालयाकडून निकाल देण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल तक्रार करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. तथापि, वरील नमूद केलेले आदेश आणि निर्देश देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना समान पद्धतीने लागू असतील.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai