महासभेत पालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर सत्ताधाऱ्यांचे तोंडसुख
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jun 20, 2026
- 33
नवी मुंबई ः मोरबे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन पाणी वापराबाबत कडक निर्बंध आणि दंडात्मक कारवाईची घोषणा केली होती. याचे तीव्र पडसाद गुरुवारी झालेल्या तहकूब महासभेत उमटले. महासभेच्या मंजुरीशिवाय आयुक्तांनी परस्पर कोणताही निर्णय जाहीर करु नये असे निर्देश महापौरांनी दिले.
महापौरांसह नगरसेवकांना विश्वासात न घेता प्रशासनाने थेट माध्यमांमधून निर्णय जाहीर केल्याचा आरोप करत सत्ताधारी सदस्यांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पाणी प्रश्न, जनजागृती, दंडात्मक कारवाई तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीवरून सभागृहात प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. शहरातील काही वाहन धुलाई केंद्रांमध्ये प्रक्रियाकृत पाण्याऐवजी पिण्याचे शुद्ध पाणी वापरले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने महापालिकेने कारवाईची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार पहिल्यांदा 25 हजार रुपये, दुसऱ्यांदा 50 हजार रुपये आणि तिसऱ्यांदा एक लाख रुपयांचा दंड तसेच फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. यावर आक्षेप घेत नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी ही दंडरचना कोणत्या नियमांच्या आधारे निश्चित करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला. अशा प्रकारचे निर्णय महासभेच्या मंजुरीशिवाय जाहीर कसे केले जाऊ शकतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. भाजपच्या नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनीही प्रशासनावर जोरदार टीका केली. पाणीपुरवठा, पाणी गुणवत्ता किंवा दंडात्मक कारवाईसारख्या संवेदनशील विषयांवर प्रशासनाने स्वतंत्रपणे पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडण्याऐवजी महासभा आणि महापौरांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते, असे त्यांनी सांगितले.
महापौर सुजाता पाटील यांनीदेखील आक्रमक होत पाणी प्रश्न असो किंवा घनकचरा व्यवस्थापनासारखे विषय असोत, नागरिकांवर परिणाम करणारे कोणतेही निर्णय प्रथम महासभेच्या चर्चेसाठी आणले जावेत आणि त्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली. अखेर सभागृहातील भावना लक्षात घेऊन घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काचा विषय पुढील चर्चेसाठी स्थगित ठेवण्यात आला. या चर्चेमुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
- विधी अधिकाऱ्यांचे निलंबन
दिघा येथील मलउंदचन केद्राच्या भूखंडाचा विषय न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यावर चर्चा करण्यावर विधी अधिकारी अभय जाधव यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर यांना महासभेत निलंबित केले. भाजप सदस्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा निलंबनाचा ठराव मंजूर केला. मात्र बहुमताचा गैरवापर करुन लोकशाहीवर गदा आणत असल्याचा आरोप करत शिवसेना सदस्यांनी गदारोळ करत कामकाजावर बहिष्कार टाकून सभात्याग केला. तसेच सदर प्रकरण न्यायालयात नेण्याचा इशाराही दिला.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai