68 ठिकाणी पालिका उभारणार डिजिटल फलक

68 ठिकाणी पालिका उभारणार डिजिटल फलक

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 18, 2026
31

सोमवारी होणाऱ्या महासभेसमोर प्रस्ताव

नवी मुंबई : महामार्गावरील जाहिरातींसाठी उभारण्यात आलेल्या लोखंडी कमानींचा मुद्दा वादात असून त्यात आता नव्या प्रस्तावाची भर पडली आहे. महापालिकेने सीसीटीव्ही नियंत्रण व्यवस्था उभारण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्चुन शहरभर डिजिटल जाहिराती लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने मांडलेल्या या प्रस्तावामागे नेमका काय हेतू आहे याविषयी चर्चांना आता उधाण आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेच्या मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या या प्रस्तावावर सोमवारी सर्वसाधारण सभा याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेआहे.

नवी मुंबई शहरातील सायन-पनवेल मार्ग व पामबीच मार्गावर लावण्यात आलेल्या जाहिरातींच्या लोखंडी कमानी व डिजीटल फलक यावरुन वाद उद्धभवले आहेत. या होर्डिंग्सवरुन नागरिकांनी सुरक्षेची चिंता व्यक्त केली आहे. वाहतूक सुरक्षेला धोका निर्माण होणे, वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता, तसेच आवश्यक परवानग्यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले. बेलापुरच्या आमदार मंदा म्हात्रे तसेच मनसे यांनी याविषयी आवाज उठवला होता. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही आ. मंदा म्हात्रे यांनी या विरोधात आवाज उठवल्यावर संबंधित राज्य मंत्र्यांनी कमानी हटविण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हा मुद्दा ताजा असतानाच आता प्रशासनाने शहरात 68 ठिकाणी सीसीटीव्ही आधारित सर्व्हेलन्स प्रणाली व लाईव्ह अपडेट व सिव्हिल मेसेज डिस्पेले स्क्रीन उभारण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे.

या प्रस्तावानुसार, मुंबई, ठाण्याप्रमाणे नवी मुंबईतील प्रमुख रस्त्यांवरुन प्रवास करणाऱ्यांना नागरिकांनाही यामुळे भडक, लखलखणाऱ्या जाहिरातींना सामोरे जावे लागणार आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर 20 वर्षांसाठी राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. शहरातील वाहतुकीची कोंडी होणारे चौक, प्रमुख रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग आणि शहरात प्रवेश करणारी एकूण 68 ठिकाणे यासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, लाईव्ह ट्रॅफिक सर्व्हेलन्स प्रणाली आणि नागरिकांना वाहतूक तसेच आपत्कालीन सूचना देण्यासाठी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड उभारण्यात येणार आहेत. या सर्व यंत्रणा एकात्मिक नियंत्रण व आदेश केंद्राशी जोडण्यात येणार असून, वाहतुकीचे थेट निरीक्षण, नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर ई-चलनाद्वारे कारवाई, वाहतूक कोंडी, अपघात, रस्ते बंद असणे किंवा पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीबाबत तातडीच्या सूचना देणे शक्य होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

महापालिकेला या प्रकल्पासाठी सुमारे 527.98 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च, तर पुढील 20 वर्षांच्या संचालन व देखभालीसाठी सुमारे 617 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. उपकरणे, वीज, इंटरनेट, मनुष्यबळ आणि देखभालीचा खर्च संबंधित ठेकेदार करणार असून, त्याबदल्यात जाहिरात माध्यमांचा वापर करण्याचे अधिकार देण्याचे प्रस्तावित आहे. वित्तीय विश्लेषणानुसार, महापालिकेसाठी प्रति ठिकाण दरमहा किमान 35,035 रुपये इतका प्रीमियम निश्चित करण्यात आला असून, त्यातून पहिल्या वर्षी सुमारे 33 कोटी व प्रतिवर्षी वाढ अंदाजे 5 ते 10 टक्के नुसार 1716 कोटी रुपये महसूल अपेक्षित असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.