पंचतारांकित हॉटेलच्या भूवापर बदलास स्थगिती
- by Aajchi Navi Mumbai
- Aug 01, 2026
- 87
विधानसभा उपाध्यक्ष यांचे संबंधित प्राधिकरणांना आदेश
मुंबई ः सीबीडी येथील सेक्टर 15 मधील भूखंड क्र. 15 व 16 या पंचतारांकित हॉटेलच्या भूवापर बदलास विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी रद्द करण्याचे आदेश प्रधान सचिव नगरविकास, व्यवस्थापकीय संचालक सिडको व आयुक्त नवी मुंबई महापालिका यांना दिले आहेत. सदर आदेश मार्च 2026 मध्ये झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने देण्यात आले असल्याचे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. सदर आदेश हे अनुज बांठिया यांच्या तक्रारीवरुन देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
सिडकोने पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी 2007 साली निविद प्रक्रिया राबवली होती. सूमारे 10377 चौ.मी. भूखंडाला 80,000 प्रति चौ.मी चा दर पीव्हीपी स्टार हॉटेल प्रा.लि. यांनी दिल्याने त्यांना हा भूखंड देण्यात आला होता. सदर विकासकाच्या पात्रतेवर अनेक प्रश्नचिन्ह त्यावेळी प्रतिस्पर्धी निविदाधारकांनी उपस्थित केले होते. त्यामुळे या भूखंडाचे वितरण उशीराने झाले. भूखंड वितरण करताना अनेक प्रकारची परवाने मिळवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची होती. हे परवाने मिळण्यास तसेच नवी मुंबई विमानतळ बांधकामास उशीर झाल्याने संबंधित विकासकाने सिडकोकडे मुदतवाढीचा अर्ज केला होता. तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सिडकोने विकासकाच्या मुदतवाढीच्या अर्जावर कोणतीही कारवाई न केल्याने विकासकाचे म्हणणे ग्राह्य धरत त्याला 2011 ते 2016 पर्यंतचे अतिरिक्त भाडे शुल्क माफ केले. तरीही विकासकाने उर्वरित रक्कम न भरल्याने सदर भूखंड वाटप सिडकोने रद्द केले.
संबंधित विकासकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन वरील आदेशाला स्थगिती मिळवली. 2023 साली न्यायालयाने विकासकाच्या बाजुने निर्णय देत विकासकाला व्याजासह अतिरिक्त शुल्क भरण्याचे आदेश देऊन मुदतवाढही मंजुर केली. विकासकाने पैसे भरल्यावर सदर कंपनीचे समभाग नितीन गजीपारा व जिग्नेश वाघानी यांच्या नावे करण्यात आले. विकासकाने नवी मुंबई महापालिकेने रहिवाशी व वाणिज्य वापर बदलासाठी ना हरकत दाखला दिल्यावर सिडकोने अतिरिक्त मुल्य स्विकारुन या भूखंडाला रहिवाशी व वाणिज्य वापर मंजुर केला. या मंजुरीनंतर अनेकांनी याबाबत आवाज उठवला असून नुकतेच माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या भूवापर बदलास विरोध दर्शवला. दरम्यान, या व्यवहारातील एक पक्षकार अनुज बांठीया यांनी त्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष यांचेकडे तक्रार केली असता त्यांनी त्याविषयावर 24 मार्च 2026 मध्ये बैठक बोलावली होती. याबैठकीत नगरविकास प्रधान सचिव-1, व्यवस्थापकीय संचालक सिडको व महापालिका आयुक्त यांना बोलवले होते. पालिकेने या बैठकीनंतर आपला खुलासा अध्यक्षांना पाठवला होता. परंतु, विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी 9 जुलै 2026 रोजी सदर भूखंडाचे भूवापर बदल रद्द करावे आणि सदर भूखंडास बांधकाम मंजुरी दिली असेल तर ती रद्द करावी असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या भूखंडाला दिलेला भूवापर बदल हा वादात सापडला असून पालिका व विकासक यातून कोणता मार्ग काढते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
- उपाध्यक्षांचे अधिकार काय?
उपाध्यक्ष हे कार्यकारिणीचा किंवा मंत्रिमंडळाचा भाग नसतात. ते कोणत्याही शासकीय विभागाचे दैनंदिन प्रशासकीय प्रमुख नसतात. त्यामुळे, मंत्र्यांप्रमाणे शासकीय विभागांच्या अंतर्गत बदल्या करणे, बजेट मंजूर करणे किंवा दैनंदिन सरकारी निर्णय घेणे यासारखे थेट प्रशासकीय निर्देश ते देऊ शकत नाहीत असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. आलेली तक्रार ते संबंधित मंत्रालयाकडे कारवाईसाठी पाठवू शकतात परंतु, संबंधित विभागाने दिलेल्या मंजुऱ्या रद्द करण्याचे अधिकार त्यांच्या अखत्यारित आहेत का? याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai