आरोग्य योजनांतील 15,407 दाव्यांची एसआयटी चौकशी
- by Aajchi Navi Mumbai
- Aug 08, 2026
- 38
आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील 2024-26 मधील गैरव्यवहार तपासणार
मुंबई : विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत 2024 ते 2026 या कालावधीत संशयास्पद ठरलेल्या 15,407 उपचार दावा प्रकरणांची विशेष चौकशी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. चौकशीसाठी राज्य शासनाने विशेष चौकशी पथक स्थापन केले आहे. या प्रकरणांमध्ये बनावट उपचार, वैद्यकीयदृष्ट्या अनावश्यक शस्त्रक्रिया, फुगवून दाखवलेले उपचार खर्च, लाभार्थी नोंदणीतील अनियमितता तसेच तृतीय पक्ष संस्थांच्या संभाव्य सहभागाची चौकशी केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 जुलै 2026 रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत कथित गैरव्यवहाराचे स्वरूप केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून अनेक जिल्ह्यांत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला असून, चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त (नाशिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.
यापूर्वी या सर्व प्रकरणांतील लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पडताळणी करण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, कथित गैरव्यवहाराचे स्वरूप आणि व्याप्ती एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांत असल्याचे प्राथमिक तपासणीत स्पष्ट झाल्यानंतर 10 जुलै 2026 रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एसआयटीमध्ये कोण?
या विशेष चौकशी पथकाचे प्रमुख डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त, नाशिक असतील. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव-2 ई. रविंद्रन, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव विरेन्द्र सिंह, सायबर पोलीस व आर्थिक गुन्हे शाखेचे प्रतिनिधी तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची मदतही या पथकाला उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राज्यातील गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या दोन प्रमुख आरोग्य योजनांमधील हजारो दावा प्रकरणांवर संशय व्यक्त झाल्याने या चौकशीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. एसआयटीच्या अहवालातून कथित गैरव्यवहाराचे खरे स्वरूप समोर येण्याबरोबरच दोषींवर कारवाई आणि आरोग्य योजनांच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कशाची होणार चौकशी?
- एसआयटीकडून 15,407 दावा प्रकरणांमध्ये पुढील बाबींची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
- बनावट किंवा वैद्यकीयदृष्ट्या अनावश्यक उपचार दावे
- उपचार प्रक्रियेचे अवाजवी श्रेणीवर्धन
- रुग्णालयांच्या अंगीकरण व नूतनीकरण प्रक्रियेतील अनियमितता
- लाभार्थी नोंदणीमध्ये अनधिकृत एजंट किंवा मध्यस्थांचा सहभाग
- एकाच मोबाईल क्रमांक किंवा ओळखपत्रावर अनेक दावे दाखल करण्याचे प्रकार
- तृतीय पक्ष संस्था, जिल्हा समन्वयक किंवा इतर संबंधित घटकांचा संभाव्य सहभाग
याशिवाय, रुग्णालयांचे अंगीकरण, दावा मंजुरी आणि देखरेख प्रक्रियेतील त्रुटी शोधून भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारीही एसआयटीवर सोपविण्यात आली आहे.
- 30 दिवसांत अहवाल
शासनाने एसआयटीला स्थापना झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ व तांत्रिक सहाय्य राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत उपलब्ध करून दिले जाणार असून, चौकशीचा खर्चही त्याच संस्थेच्या प्रशासकीय निधीतून करण्यात येणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai